निगरानी की जांच से नियोजन इकाइयों में हड़कंप मच गया
है. निगरानी विभाग नियोजन इकाइयों से बहाल नियोजित शिक्षकों के
शैक्षणिक व प्रशिक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रति के
साथ-साथ बहाली के समय लिये गये आवेदन और तैयार
की गयी मेधा सूची की प्रति मांग
रहा है. इससे नियोजन इकाइयों को ये दस्तावेज देने में परेशानी हो
रही है. प्रखंड प्रमुख, मुखिया व पंचायत सेवक यहां तक कहने
लगे हैं कि आवेदन पत्र और मेधा सूची सुरक्षित नहीं
है. वहीं, कुछ जनप्रतिनिधि तो पूर्व के जनप्रतिनिधियों के माथे पर
ठिकरा फोड़ रहे हैं कि बहाली में अनियमितता उनसे पहले के लोगों ने
की है. निगरानी के शिकंजा कसने के बाद अब वैसे नियोजित
शिक्षकों, जिन्होंने फर्जी प्रमाणपत्रों पर नौकरी
पायी है या फिर जिन्होंने कम अंक होने के बावजूद अपना नाम मेधा
सूची में शामिल करवा कर शिक्षक बन गये हैं, वे भी
सशंकित है. उन्हें डर है कि अगर मेधा सूची की जांच
की जायेगी, तो उनके द्वारा करायी
गयी गड़बड़ी का परदाफाश हो जायेगा. वैसे में उन पर तो
गाज गिरेगी ही, साथ ही जिन नियोजन इकाई के
प्रमुख, मुखिया या फिर पंचायत सेवक इसमें शामिल होंगे, उन पर भी
एफआइआर दर्ज होगी और कड़ी कार्रवाई
की जायेगी.
सरकारी नौकरी - Government Jobs - Current Opening All Exams Preparations , Strategy , Books , Witten test , Interview , How to Prepare & other details
है. निगरानी विभाग नियोजन इकाइयों से बहाल नियोजित शिक्षकों के
शैक्षणिक व प्रशिक्षण संबंधी प्रमाणपत्रों की प्रति के
साथ-साथ बहाली के समय लिये गये आवेदन और तैयार
की गयी मेधा सूची की प्रति मांग
रहा है. इससे नियोजन इकाइयों को ये दस्तावेज देने में परेशानी हो
रही है. प्रखंड प्रमुख, मुखिया व पंचायत सेवक यहां तक कहने
लगे हैं कि आवेदन पत्र और मेधा सूची सुरक्षित नहीं
है. वहीं, कुछ जनप्रतिनिधि तो पूर्व के जनप्रतिनिधियों के माथे पर
ठिकरा फोड़ रहे हैं कि बहाली में अनियमितता उनसे पहले के लोगों ने
की है. निगरानी के शिकंजा कसने के बाद अब वैसे नियोजित
शिक्षकों, जिन्होंने फर्जी प्रमाणपत्रों पर नौकरी
पायी है या फिर जिन्होंने कम अंक होने के बावजूद अपना नाम मेधा
सूची में शामिल करवा कर शिक्षक बन गये हैं, वे भी
सशंकित है. उन्हें डर है कि अगर मेधा सूची की जांच
की जायेगी, तो उनके द्वारा करायी
गयी गड़बड़ी का परदाफाश हो जायेगा. वैसे में उन पर तो
गाज गिरेगी ही, साथ ही जिन नियोजन इकाई के
प्रमुख, मुखिया या फिर पंचायत सेवक इसमें शामिल होंगे, उन पर भी
एफआइआर दर्ज होगी और कड़ी कार्रवाई
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