पटना . राज्य सरकार ने भी सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की
जांच करने और इसमें शिथिलता बरतने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई
करने का आदेश दिया है. शिक्षा विभाग ने सभी नगर निगमों के आयुक्त, सभी जिला
पर्षदों के मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी और नगर पर्षद व नगर पंचायत के
कार्यपालक पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि अपने-अपने नियोजन इकाई के
सभी नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच 31 अगस्त, 2015 तक कर अवश्य
कर लें और इस दौरान जिन शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी पाये जाते हैं,
उन्हें तुरंत सेवा से बरखास्त कर दें.
साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई और वेतन की राशि की वसूली की भी कार्रवाई की जाये. इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रमाणपत्रों की जांच व सत्यापन का कैलेंडर भी जारी किया है, जिसके अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जा सकेगी. अगर कोई नियोजन इकाई इसमें शिथिलता बरतेगी, तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. विभागीय सूत्रों की मानें, तो अब तक फर्जी प्रमाणपत्रवाले 1319 शिक्षकों को सेवामुक्त किया गया है. इनमें प्रारंभिक स्कूलों के 1300 नियोजित शिक्षक हैं और 19 माध्यमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षक हैं.
साथ ही उन पर कानूनी कार्रवाई और वेतन की राशि की वसूली की भी कार्रवाई की जाये. इसके लिए शिक्षा विभाग ने प्रमाणपत्रों की जांच व सत्यापन का कैलेंडर भी जारी किया है, जिसके अनुसार अपेक्षित कार्रवाई की जा सकेगी. अगर कोई नियोजन इकाई इसमें शिथिलता बरतेगी, तो संबंधित पदाधिकारी के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी. विभागीय सूत्रों की मानें, तो अब तक फर्जी प्रमाणपत्रवाले 1319 शिक्षकों को सेवामुक्त किया गया है. इनमें प्रारंभिक स्कूलों के 1300 नियोजित शिक्षक हैं और 19 माध्यमिक स्कूलों के नियोजित शिक्षक हैं.
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव आरके महाजन ने जारी आदेश में कहा है कि
पंचायती राज संस्थाओं व नगर निकाय संस्थान की ओर से शिक्षक नियोजन का काम
2006 से चल रहा है. अब तक प्रारंभिक स्कूलों में 3.22 लाख और हाइ व +2
स्कूलों में 31,500 शिक्षकों का नियोजन हुआ है. इनमें नियोजित शिक्षकों के
प्रमाणपत्रों की जांच संबंधित नियुक्ति प्राधिकार करता है. साथ ही शिक्षा
विभाग भी प्रमाण पत्रों के सत्यापन के लिए समय-समय पर पहल करता रहा है.
इसके कारण जांच के दौरान कई शिक्षकों के प्रमाणपत्र फर्जी भी पाये गये हैं.
इसकी सूचना भी संबंधित नियोजन इकाई को जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय
द्वारा समय-समय पर दी गयी है. आरके महाजन ने स्पष्ट किया है कि हाइकोर्ट ने
नियोजित शिक्षकों के प्रमाणपत्रों की जांच की प्रगति पर असंतोष व्यक्त
किया है. इसको लेकर 16 व 17 मई को जिला कार्यक्रम पदाधिकारी (स्थापना) की
बैठक भी बुलायी गयी, उसमें भी प्रमाणपत्रों की जांच की गति धीमी का खुलासा
हुआ.
इधर भोजपुर के अगिआंव प्रखंड में फर्जी प्रमाणपत्रों पर नौकरी कर रहे
सात शिक्षकों पर प्राथमिकी दर्ज की गयी है. जल्द ही अब इनसे वेतन की राशि
भी वसूली की जायेगी.
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