नियोजित शिक्षकों को वेतनमान पर सैद्धांतिक सहमति

नियोजित शिक्षकों को वेतनमान पर सैद्धांतिक सहमति
पंचायत एवं नगर निकाय के नियोजित शिक्षकों के चरणबद्ध तरीके से वेतनमान देने पर कैबिनेट ने सैद्धांतिक रूप से सहमति दे दी है। वेतनमान निर्धारण करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का निर्णय लिया गया है। अभी प्रदेश में 3.5 लाख नियोजित शिक्षक हैं।
सरकार ने मध्याह्न भोजन में काम करने वाले रसोइयाें को 1000 रुपए अतिरिक्त मानदेय देने के लिए भारत सरकार से अनुशंसा करने का निर्णय लिया है। अभी इन्हें 1000 रुपए प्रति माह मिलता है। इनकी संख्या 2.30 लाख है।
राज्य के निजी उच्च माध्यमिक विद्यालयों एवं इंटर कॉलेजों को मान्यता देने के लिए अधिनियम में संशोधन एवं इसके लिए आरक्षण प्रावधान को सुनिश्चित करने का भी निर्णय लिया गया। प्रदेश में 759 वित्त रहित हाईस्कूल और 515 इंटर कॉलेज हैं। दोनों में 40 हजार शिक्षक कर्मी हैं।