सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, अब इन कर्मचारियों को भी मिलेगी पेंशन

अमर उजाला, शिमला हिमाचल शिक्षा विभाग के तहत साल 2000 में नियुक्त हुए 1600 विद्या उपासक पेंशन पाने के हकदार बन गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की रिव्यू पिटीशन को खारिज कर दिया है। राज्य सरकार को झटका देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के जून 2015 में दिए गए फैसले पर मोहर लगा दी है।

• सभी नियोजित शिक्षक साथियों को महासंघ की सफलता के लिए धन्यबाद
• गाँव वालों को लगता है कि शिक्षक को तो फोकट की तन्ख्वाह मिलती है....................
• 7वां वेतन आयोग : नीतीश का एलान, इसी साल के 1 जनवरी से होगा प्रभावी
• बिहार सरकार शर्म से डूब मरो , गुणवत्ता झारखंड में नहीं , तो क्या बिहार में आएगी!??
• बिहार शिक्षा विभाग भुला कैलेंडर की तारीख, 29 फरवरी' को रखा प्रशिक्षण कार्यक्रम
• BIHAR BUDGET 2017 : शिक्षा पर होगा सबसे ज्यादा खर्च
• एक अनिश्चितकालिन आंदोलन के बाद अब आंदोलन की झड़ी

दो मार्च को सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले से विद्या उपासक (अब जेबीटी) पेंशन के साथ-साथ सालाना वृद्धि और अन्य सेवा लाभ पाने के लिए भी पात्र हो गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल सरकार की रिव्यू पिटीशन को दायर करने में हुई देरी और मेरिट आधार पर खारिज किया है।
सुप्रीम कोर्ट ने जोगा सिंह और अन्य द्वारा दायर याचिका को स्वीकार करते हुए हिमाचल हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश राजीव शर्मा और न्यायाधीश सुरेश्वर ठाकुर वाली खंडपीठ के फैसले को सही ठहराया है।
सरकार की ओर से दी गई थी ये दलीलें
हिमाचल हाईकोर्ट की खंडपीठ ने जून 2015 में राज्य सरकार को आदेश दिए थे कि विद्या उपासक योजना के तहत लगे अध्यापकों के नियमितीकरण तक की सेवा अवधि को पेंशन, सालाना वृद्धि और अन्य सेवा लाभों के लिए गिना जाए।
याचिका में दिए गए तथ्यों के अनुसार प्रार्थियों को विद्या उपासक योजना के तहत साल 2000 में विद्या उपासक नियुक्त किया था। उनकी सेवाओं को साल 2007 में नियमित किया था। राज्य सरकार की ओर से दलील दी गई कि चूंकि 2003 को और इसके बाद नियुक्त किए गए कर्मचारियों को पेंशन का लाभ नहीं दिया जाएगा।
उन्हें कंट्रीब्यूटरी पेंशन योजना (2006) के तहत लाभ दिया जाएगा। प्रार्थियों की सेवाओं को साल 2007 में नियमित किया गया, ऐसे में वह पेंशन के हकदार नहीं हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने दिया ये फरमान, मिलेगी पेंशन
हाईकोर्ट ने राज्य सरकार की दलील खारिज करते हुए स्पष्ट किया था कि प्रार्थियों की नियुक्ति साल 2000 में ही निर्धारित चयन प्रक्रिया के तहत हुई थी। ऐसे में इनकी नियुक्ति साल 2000 से ही मानी जाएगी।
अदालत ने पेंशन नियम 1972 को स्पष्ट करते हुए कहा था कि सरकारी कर्मचारी की नियुक्ति उसी दिन से गिनी जाएगी, जिस दिन से उसने पद संभाला हो चाहे वह अस्थायी तौर पर ही क्यों न हों। यदि बीच के सेवा काल में कोई रुकावट न हो।
सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार की अपील को खारिज करते हुए हाई कोर्ट के फैसले पर अपनी मोहर लगाते हुए विद्या उपासकों को बड़ी राहत दी है। उधर, राजकीय अध्यापक संघ के प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र चौहान ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत किया है।
उन्होंने कहा साल 2003 के बाद नियुक्त कर्मियों को भी पेंशन मिलनी चाहिए। संघ इस मामले को सरकार के साथ-साथ कोर्ट के समक्ष भी उठाएगा।

• MDM शिक्षा और शिक्षक दोनों के लिए अभिशाप है। देखिये कैसे ये मनबढु पदाधिकारी एक HM का 1 वर्ष का वेतनवृद्धि पर रोक लगाया है
• शुक्रवार के दिन जुमे की नमाज हेतु मुस्लिम सरकारी सेवकों को विशेष अनुमति
• अपील -- बिहार के तमाम नियोजित शिक्षक सहित tet stet शिक्षकों इस अनिश्चितकालीन आंदोलन के मसीहा का मूल्याङ्कन करें
• 04 मार्च को सभी प्रखंड में, 18 मार्च को जिला में व 23 मार्च 2017 को पटना में आक्रोशपूर्ण धरना-प्रदर्शन करने का संकल्प
• 7th पे कमीशन की सिफारिशें मंजूर : Q&A में समझें कब से मिलेगी बढ़ी सैलरी? कैसे और कितना फायदा मिलेगा फायदा ?
• छाती पर हाथ रख बोला शिक्षक- हम तुम्हारा काम करा देंगे लेकिन...
• शिक्षकों को 7 दिनों में वेतन मिले
• शिक्षकों के आंदोलन के समर्थन में उतरे विधायक