सातवां वेतन आयोग: हरियाणा सरकार ने न्यूनतम पेंशन को 3500 से बढ़ाकर 9000 रुपए किया
नई दिल्ली। सरकारी नौकरी में होने वाले लोग हमेशा इसी बात से संतुष्ट रहते हैं कि रिटायर होने के बाद उनकी जिंदगी पेंशन के सहारे आराम से कट जाएगी, लेकिन महंगाई के इस दौर में पेंशन भी जरूरतें पूरे करने में नाकाम होने लगती है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री ने शुक्रवार को हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में राज्यपाल के अभिभाषण पर की गई चर्चा के उत्तर के दौरान यह घोषणा की है। उन्होंने यह भी कहा है कि संशोधित दरों पर पेंशन और बकाये का भुगतान अगले तीन महीने के अंदर कर दिया जाएगा। वह बोले कि हरियाणा देश के उन चुनिंदा राज्यों में से है, जहां पर सातवें वेतन आयोग के आधार पर पेंशन में संशोधन किया जा रहा है। मृत्यु एवं सेवानिवृत्ति उपदान की अधिकतम सीमा को भी 10 लाख रुपए से बढ़ाकर 20 लाख रुपए कर दिया गया है। इसके अलावा जब भी महंगाई भत्ते में वृद्धि मूल वेतन से 50 प्रतिशत अधिक हो जाती है तो उपदान की सीमा में 25 फीसदी की बढ़ोतरी कर दी जाएगी। ये भी पढ़ें- राज्यपाल ने अखिलेश को पत्र लिखकर पूछा क्या कैबिनेट में हैं गायत्री?
इस संशोधन का फायदा पेंशन धारकों और पारिवारिक पेंशन धारकों दोनों को ही मिलेगा। हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर होमगार्ड जवानों का मानदेय 300 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर पुलिस सिपाही के समान न्यूनतम वेतन के बराबर यानी 572 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों को जोखिम भत्ते के रूप में भी 5000 रुपए लगातार दिए जा रहे हैं।
नई दिल्ली। सरकारी नौकरी में होने वाले लोग हमेशा इसी बात से संतुष्ट रहते हैं कि रिटायर होने के बाद उनकी जिंदगी पेंशन के सहारे आराम से कट जाएगी, लेकिन महंगाई के इस दौर में पेंशन भी जरूरतें पूरे करने में नाकाम होने लगती है।
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इस संशोधन का फायदा पेंशन धारकों और पारिवारिक पेंशन धारकों दोनों को ही मिलेगा। हरियाणा स्वर्ण जयंती वर्ष के मौके पर होमगार्ड जवानों का मानदेय 300 रुपए प्रतिदिन से बढ़ाकर पुलिस सिपाही के समान न्यूनतम वेतन के बराबर यानी 572 रुपए प्रतिदिन कर दिया गया है। पुलिस कर्मियों को जोखिम भत्ते के रूप में भी 5000 रुपए लगातार दिए जा रहे हैं।
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