लदनियां प्रखंड में पंचायत नियोजन इकाई द्वारा नियोजित शिक्षकों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की गयी है। लक्ष्मीनियां पंचायत के 24 नियोजित शिक्षकों के तत्काल वेतन पर रोक लगाते हुए सभी संलिप्त कर्मी और अधिकारियेां को चिन्हित करने और अनुशासनिक कार्रवाई का निर्णय लिया गया है।
डीपीओ स्थापना और प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को इसका आदेश डीइओ नसीम अहमद ने मिली शिकायत के आलोक में दिया है। आदेश में बताया गया है कि लक्ष्मीनियां पंचायत में साल 2003 से 2010 तक किये गये शिक्षक नियोजन के तहत 24 शिक्षकों का नियोजन किया गया है। इन सभी शिक्षकों के नियोजन की जांच का आदेश दिया गया है। डीपीाओ स्थापना कार्यालय अभिलेख से ज्ञात हो रहा है कि प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी लदनियां, डीपीओ स्थापना मधुबनी और पंचायत सचिव के द्वारा कार्यालय में सभी बिन्दुओं की जांच की गयी। गठित समिति तत्कालीन डीइओ के स्तर से नहीं थी। कार्यालय में बैठकर प्रमाणपत्रों का सत्यापन करते हुए बिना डीइओ के अनुमोदन के 24 शिक्षकों का वेतन भुगतान 77 लाख 97 हजार 99 रुपये का किया गया। डीपीओ स्थापना कार्यालय से निर्गत जांच प्रतिवेदन तथ्यात्मक व संचिका में दिये गये निर्देश के सापेक्ष नहीं रहने की स्थिति में मान्य योग्य जांच प्रतिवेदन नहीं रहने के कारण उसे निरस्त किया जाता है।
डीइओ का आदेश्है कि इन सभी शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों की जांच संबंधित बोर्ड और संस्थान से कराया जायेगा। प्रमाण पत्रों की जांच के बाद इन सभी शिक्षकों के नियोजन पर जांच होगी। डीइओ के स्तर से गठित जांच टीम इसकी जांच करेगी कि इन शिक्षकों का नियोजन रोस्टर के तहत हुआ कि नहीं। नियोजन के दौरान विभिन्न बिन्दुओं और प्रक्रियाओं की भी जांच की जाएगी।
