सिटी पोस्ट लाइव : एक तरफ बिहार सरकार नियोजित शिक्षकों
को सामान कार्य के लिए सामान वेतन दिए जाने के विरोध में सुप्रीम कोर्ट
चली गई. वहीं अब सुप्रीम कोर्ट का निर्णय शिक्षकों के पक्ष में आने की
संभावना को देखते हुए नया राग अलापने लगी है.
बिहार के शिक्षा मंत्री
कृष्णनंदन वर्मा ने कहा है कि नियोजित शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट
का जो भी निर्णय होगा, राज्य सरकार मानेगी. उन्होंने कहा कि हम प्रार्थना
करेंगे कि समान काम समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में शिक्षकों के
पक्ष में फैसला आये. वर्मा ने कहा कि चाहे सुप्रीम कोर्ट जो फैसला दे, या
फिर बिहार सरकार जो निर्णय करे, नियोजित शिक्षकों के वेतन में बढ़ोतरी तय
है.
सासाराम में शिक्षकों के एक कार्यक्रम
में पहुंचे शिक्षा मंत्री के इस बयान को सियासत से जोड़कर देखा जा रहा है.
दरअसल, बिहार सरकार आगामी चुनाव को ध्यान में रखते हुए बिहार के लगभग साधे
तीन लाख नियोजित शिस्खाकों और उनके परिवार को नाराज नहीं करना चाहती.
गौरतलब है कि नियोजित शिक्षकों के मामले पर 25 दिनों की सुनवाई के बाद
सुप्रीम कोर्ट ने बीते 3 अक्टूबर को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अभय मनोहर सप्रे एवं उदय उमेश ललित की खंडपीठ
लगातार इस मामले की सुनवाई कर रही थी. अब बिहार के करीब चार लाख नियोजित
शिक्षकों को कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है.
