सरकार कमेटी के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट को बताएगी कि नियोजित शिक्षकों को
सरकार अधिकतम कितना प्रतिमाह वेतन दिया जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट के
निर्देश के बाद सरकार मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी
बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी है। कमेटी वेतन की समीक्षा करेगी।
विभिन्न
मुद्दों पर शिक्षक संघों और संबंधित शिक्षा विभाग के अधिकारियों और अन्य
संबंधित लोगों से राय-विमर्श कर रिपोर्ट फाइनल करेगी। 15 मार्च तक नियोजित
शिक्षकों के वेतन मामले पर कमेटी की रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपनी है।
29 जनवरी को नियोजित शिक्षकों को समान काम समान वेतन मामले पर सुप्रीम
कोर्ट ने मुख्य सचिव स्तर के अधिकारियों की तीन सदस्यीय कमेटी बना कर
विभिन्न पहलुओं पर विमर्श कर बताने के लिए कहा है।
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से पूछा है कि वह नियोजित शिक्षकों को कितना
वेतन दे सकती है। कोर्ट ने शिक्षकों के वेतन को कम माना है। सूत्र बताते
हैं कि सातवां वेतन के आधार पर नियोजित शिक्षकों के बढ़े हुए वेतन के लगभग
ही राशि देने की बात करेगी।
