पटना: नियोजित शिक्षकों की सेवाशर्त फाइनल करने के लिए
28 जुलाई 2017 तक शिक्षक संघो से राय ली जाएगी। उसके बाद गृह और सामान्य
प्रशासन विभाग के प्रधान सचिव आमिर सुब्हानी की अध्यक्षता में
सेवाशर्त कमिटी शिक्षक संघो से बात करेगी और ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा। वित्त विभाग और विधि विभाग से अनुमति लेकर कैबिनेट से पारित कर इसे लागू किया जाएगा। सेवाशर्त लागू हो जाने से नियोजित शिक्षक भी प्रधानाध्यापक बन सकते हैं और प्रोन्नती भी मिलेगी। सेवाशर्त लागू हो जाने से राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक नियिजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि अभी प्रधानाध्यापक के लिए राज्य में 24 हजार पद रिक्त है। नई सेवाशर्त लागू हो जाने से इन पदों पर नियिजित शिक्षकों को भी लाभ मिल जाएगा। बैठक में सातवें वेतनमान के भी मुद्दा को उठाया गया। इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग से बात किया जाएगा।
सेवाशर्त कमिटी शिक्षक संघो से बात करेगी और ड्राफ्ट को फाइनल किया जाएगा। वित्त विभाग और विधि विभाग से अनुमति लेकर कैबिनेट से पारित कर इसे लागू किया जाएगा। सेवाशर्त लागू हो जाने से नियोजित शिक्षक भी प्रधानाध्यापक बन सकते हैं और प्रोन्नती भी मिलेगी। सेवाशर्त लागू हो जाने से राज्य के साढ़े तीन लाख से अधिक नियिजित शिक्षकों को लाभ मिलेगा।
शिक्षा मंत्री अशोक चौधरी ने कहा है कि अभी प्रधानाध्यापक के लिए राज्य में 24 हजार पद रिक्त है। नई सेवाशर्त लागू हो जाने से इन पदों पर नियिजित शिक्षकों को भी लाभ मिल जाएगा। बैठक में सातवें वेतनमान के भी मुद्दा को उठाया गया। इस पर शिक्षा मंत्री ने आश्वासन दिया कि वित्त विभाग से बात किया जाएगा।
