ब्रह्मपुर (बक्सर)। निज संवाददाता हाई कोर्ट के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों की चल रही निगरानी जांच के लिए प्रखंड के 181 नियोजित शिक्षकों में से मात्र 132 शिक्षक ही अपना टीईटी परीक्षा का प्रवेश पत्र जमा कर सके हैं। 49 नियोजित शिक्षक इसे जमा ही नहीं कर सके। इससे भविष्य में उनकी परेशानी बढ़ सकती है।
181 शिक्षकों की हुई थी बहाली
प्रखंड में टीईटी परीक्षा के आधार पर कुल 181 नियोजित शिक्षकों की बहाली प्रखंड व पंचायत शिक्षक के रूप में हुई है। जांच के लिए शिक्षकों से कागजात के साथ टीईटी का एडमिट कार्ड भी जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए बीईओ को विशेष तौर पर जिम्मेवारी दी गयी गयी थी, लेकिन इसके लिए तय सीमा के भीतर मात्र 132 नियोजित शिक्षक ही टीईटी एडमिट कार्ड बीआरसी का उपलब्ध करा सके हैं। 49 शिक्षकों का एडमिट कार्ड अप्राप्त है। इससे उन्हें आगे परेशानियों का तो सामना करना पड़ ही सकता है। अभी चल रही निगरानी जांच से वैसे कथित फर्जी शिक्षकों के बीच हड़कम्प मचा हुआ है। वैसे कई शिक्षक अब स्कूल आना भी कम कर दिये हैं। बताते चले कि निगरानी जांच के पहले हाई कोर्ट के निर्देश के बाद प्रखंड के आठ नियोजित शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था। वही टीईटी एडमिट कार्ड सभी नियोजित शिक्षकों द्वारा जमा नहीं करने के मामले में विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस मामले में वरीय अधिकारियों के आदेश के बाद ही कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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181 शिक्षकों की हुई थी बहाली
प्रखंड में टीईटी परीक्षा के आधार पर कुल 181 नियोजित शिक्षकों की बहाली प्रखंड व पंचायत शिक्षक के रूप में हुई है। जांच के लिए शिक्षकों से कागजात के साथ टीईटी का एडमिट कार्ड भी जमा करने का निर्देश दिया गया था। इसके लिए बीईओ को विशेष तौर पर जिम्मेवारी दी गयी गयी थी, लेकिन इसके लिए तय सीमा के भीतर मात्र 132 नियोजित शिक्षक ही टीईटी एडमिट कार्ड बीआरसी का उपलब्ध करा सके हैं। 49 शिक्षकों का एडमिट कार्ड अप्राप्त है। इससे उन्हें आगे परेशानियों का तो सामना करना पड़ ही सकता है। अभी चल रही निगरानी जांच से वैसे कथित फर्जी शिक्षकों के बीच हड़कम्प मचा हुआ है। वैसे कई शिक्षक अब स्कूल आना भी कम कर दिये हैं। बताते चले कि निगरानी जांच के पहले हाई कोर्ट के निर्देश के बाद प्रखंड के आठ नियोजित शिक्षकों ने इस्तीफा दे दिया था। वही टीईटी एडमिट कार्ड सभी नियोजित शिक्षकों द्वारा जमा नहीं करने के मामले में विभागीय सूत्रों का कहना है कि इस मामले में वरीय अधिकारियों के आदेश के बाद ही कोई आगे की कार्रवाई की जाएगी।