गठित होगा शिक्षा आयोग, तैयार किये जायेंगे एकेडमिक रोड मैप
बिहार सरकार राज्य में शिक्षा आयोग गठित (एजुकेशन कमेटी) करने जा रही
है. यह आयोग प्रदेश के प्राथमिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा को लेकर नीति का
निर्धारण करेगा और रोड मैप तैयार करेगा. इसी रोड मैप के आधार पर शिक्षा
विभाग काम करेगा. इससे शिक्षा के स्तर को ऊपर उठाने के लिए काम किया
जायेगा. इसको लेकर शिक्षा विभाग ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक
प्रस्ताव दिया है.
इस आयोग में सेवानिवृत्त आइएएस अधिकारी समेत शिक्षाविद को रखा जायेगा,
जो प्रदेश की प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा कैसे सुधरे उसके लिए शिक्षा
विभाग को गाइड करेंगे. शिक्षा विभाग की मंशा है कि विभाग से प्रधान सचिव,
निदेशालयों के निदेशक से लेकर अधिकारियों का तबादला होता रहता है, इससे जो
काम चल रहा होता है वह प्रभावित होता है. नये अधिकारी जब आते हैं तो उन्हें
काम समझने में समय लगता है और जो काम पहले से चल रहा होता है, उसमें देरी
होती है. शिक्षा आयोग के गठन होने से आयोग के गाइडेंस में जो काम चलेगा वह
चलता रहेगा, तबादले के बाद आने वाले दूसरे अधिकारी भी उसी काम को आगे
बढ़ायेंगे. फिलहाल विभाग को भी योजनाएं बनाने और उसे लागू करने का काम करना
होता है. शिक्षा आयोग का गठन होने से योजनाओं का निर्धारण का काम उनका
होगा और उसे इंप्लीमेंट शिक्षा विभाग करायेगा. सरकार शिक्षा आयोग गठित करती
है तो उसके सामने कड़ी चुनौती होगी.
प्राथमिक शिक्षा में गुणवत्ता पर सबसे ज्यादा ध्यान देना होगा.
स्कूलों में बच्चे पहुंच गये हैं, लेकिन उनके शिक्षा का स्तर वह नहीं आ
पाया जो होना चाहिए.
कई स्वयंसेवी संस्थाओं की रिपोर्ट के अनुसार क्लास पांचवीं-छठी के
बच्चे का स्तर दूसरी-तीसरी के बच्चों जितना भी नहीं है. वहीं, माध्यमिक
शिक्षा जाते-जाते बच्चों की ड्रॉप आउट को रोकने के लिए भी कारगर योजना
बनानी होगी. पोशाक, साइकिल योजना से बच्चों की संख्या में तो बढ़ोतरी हुई
है, लेकिन ड्राप आउट रूक नहीं है. उच्च शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती है.
बिहार में प्लस टू पास करने वाले 13 प्रतिशत छात्र ही उच्च शिक्षा में जाते
हैं. इसे बढ़ाना होगा. शिक्षा विभाग ने वर्तमान में इसे 50 प्रतिशत करने
का लक्ष्य रखा है.
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