भोजपुर । राज्य सरकार द्वारा सेवा शर्त नियमावली और ऐच्छिक स्थानातरण का प्रावधान अब तक लागू न किए जाने से खफा नियोजित शिक्षक एक बार फिर आदोलन के मूड में दिखाई पड़ रहे हैं।
बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गोरखनाथ सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानातरण एवं सेवा शर्त नियमावली जुलाई तक बना लेने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक की स्थिति से ऐसा नहीं लगता कि अगले छह महीने तक सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बना पाएगी। दरअसल सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस मामले में सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ छल कर रही है। अगर सरकार इस मामले में सचमुच गंभीर होती तो अब तक सेवा शर्त नियमावली कब की तैयार हो गयी होती। शिक्षक नेताओं ने कहा कि सेवा शर्त नियमावली लागू न होने की स्थिति में नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। ऐसे में अपनी मागों को लेकर शिक्षक संघ ने आगामी 26 जून को प्रखंड मुख्यालयों पर धरना आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रणनीति बनाने हेतु 19 जून को पीरो बालक मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षकों की बैठक आहूत की गई है।
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बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष गोरखनाथ सिंह उर्फ अरुण कुमार सिंह ने कहा कि राज्य सरकार ने नियोजित शिक्षकों के लिए ऐच्छिक स्थानातरण एवं सेवा शर्त नियमावली जुलाई तक बना लेने का आश्वासन दिया गया था, लेकिन अब तक की स्थिति से ऐसा नहीं लगता कि अगले छह महीने तक सरकार नियोजित शिक्षकों के लिए सेवा शर्त नियमावली बना पाएगी। दरअसल सरकार की मंशा ठीक नहीं है। इस मामले में सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ छल कर रही है। अगर सरकार इस मामले में सचमुच गंभीर होती तो अब तक सेवा शर्त नियमावली कब की तैयार हो गयी होती। शिक्षक नेताओं ने कहा कि सेवा शर्त नियमावली लागू न होने की स्थिति में नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के लाभ से वंचित होना पड़ेगा। ऐसे में अपनी मागों को लेकर शिक्षक संघ ने आगामी 26 जून को प्रखंड मुख्यालयों पर धरना आयोजित करने का निर्णय लिया है। इसके लिए रणनीति बनाने हेतु 19 जून को पीरो बालक मध्य विद्यालय में नियोजित शिक्षकों की बैठक आहूत की गई है।
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