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शिक्षकों की बहाली , डीएवी में ली गयी थी परीक्षा : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates

शिक्षा विभाग की सह पर फैला है जिले में नेटवर्क
गोपालगंज : जिले में शिक्षा विभाग की सह पर फर्जीवाड़े का नेटवर्क फैला हुआ है. कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली में शिक्षा विभाग के हाकिम से लेकर बाबू तक के शामिल होने की बात सामने आयी है. 
कंप्यूटर शिक्षक के लिए शहर के डीएवी उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के परिसर में 21 जून, 2015 को बजाप्ता सिस्टम टेक ने अभ्यर्थियों की परीक्षा ली थी. शिक्षा विभाग के वरीय अधिकारी परीक्षा के निरीक्षण करने पहुंचे थे. विभाग के अधिकारी के निरीक्षण से अभ्यर्थियों को भरोसा हो गया कि शिक्षा विभाग की तरफ से ही कंप्यूटर शिक्षकों का नियोजन हो रहा है. लोगों को भरोसे में लेकर 50-60 हजार रुपये वसूला गया.
लगभग 163 लोगों से वसूली हो चुकी है. उन्हें नियुक्ति पत्र भी दे दिया गया है. अभी 3265 अभ्यर्थियों से पैसा लेकर उन्हें नियुक्ति पत्र देने के लिए आज-कल बुलाया जा रहा है.
अब भी जारी है युवकों से धोखाधड़ी : कंप्यूटर शिक्षक बनाने के नाम पर दो संस्थानों ने बेरोजगार युवकों को ठगने का काम किया है. पहले सिस्टम टेक ने शिक्षा विभाग के संयुक्त सचिव के पत्र के आधार पर जिले के विभिन्न स्कूलों में लगभग 200 कंप्यूटर शिक्षकों को बहाल कर दिया.
उसके बाद कंप्यूटर शिक्षकों की बहाली के लिए माफियाओं ने एएस टचसेल एंड सर्विस प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एक संस्था बना कर 15 जून, 2015 को शिक्षकों की बहाली शुरू कर दी. इसके लिए 50-60 हजार रुपये वसूला गया.
प्रशासन के वरीय अधिकारियों की चुप्पी के कारण बेरोजगार युवक फर्जीवाड़े के शिकार हो रहे हैं. कंप्यूटर शिक्षक का पद मध्य विद्यालयों में नहीं है. गोपालगंज में वर्ष 2014 से कार्यरत कंप्यूटर शिक्षकों का मानदेय का भी भुगतान अधिकतर को संस्था ने नहीं किया है. ऊपर से शिक्षकों की बहाली के नाम पर रिश्वत लेकर बड़े पैमाने पर धोखाधड़ी की तैयारी की गयी. जब इसका खुलासा हुआ, तो शिक्षा विभाग को मैनेज करने में ये माफिया जुटे हुए हैं. उधर, प्रभात खबर के खुलासे के बाद भी प्रशासन की नींद नहीं टूटी है.
क्या कहते हैं अधिकारी
कंप्यूटर शिक्षक में फर्जीवाड़े का खुलासा कटेया के डिह बेलही स्कूल से हुआ है. पूरे मामले में मंथन किया जा रहा है. जिला प्रशासन के वरीय अधिकारियों को स्थिति से अवगत कराया गया है. जैसे ही निर्देश प्राप्त होता है तत्काल कार्रवाई की जायेगी.
राजकिशोर सिंह, डीपीओ स्थापना, शिक्षा विभाग
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