पटना उच्च न्यायालय के आदेश पर फर्जी
डिग्रीधारी शिक्षकों के इस्तीफा देने का डेडलाइन गुरुवार को समाप्त हो गया।
अंतिम दिन 282 नियोजित शिक्षकों ने इस्तीफा दिया है। जाली शैक्षणिक एवं
प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी पाये शिक्षकों की राज्य में
निगरानी जांच करायी जा रही है।
उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने ऐसे शिक्षकों को नौ जुलाई तक स्वत: त्यागपत्र देने का समय दिया था। अब पकड़े गये नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्था में सभी प्रकार की नौकरी के लिए उन्हें स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जायेगा। राज्य में निगरानी जांच में फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों की पहचान होने के बाद भी उन शिक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है। सरकार ने उन पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। बैठक में यह बताया गया कि मई माह में सरकार ने अपने स्तर से 822 फर्जी डिग्री वाले नियोजित शिक्षकों की पहचान की थी, जिसमें 713 का नियोजन रद्द किया गया और 214 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी
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उच्च न्यायालय के आदेश पर सरकार ने ऐसे शिक्षकों को नौ जुलाई तक स्वत: त्यागपत्र देने का समय दिया था। अब पकड़े गये नियोजित शिक्षकों को बर्खास्त करते हुए उनके विरुद्ध आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जायेगा। साथ ही राज्य सरकार के अधीन किसी भी संस्था में सभी प्रकार की नौकरी के लिए उन्हें स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया जायेगा। राज्य में निगरानी जांच में फर्जी डिग्रीधारी शिक्षकों की पहचान होने के बाद भी उन शिक्षकों ने इस्तीफा नहीं दिया है। सरकार ने उन पर कानूनी कार्रवाई करने का फैसला किया है। बैठक में यह बताया गया कि मई माह में सरकार ने अपने स्तर से 822 फर्जी डिग्री वाले नियोजित शिक्षकों की पहचान की थी, जिसमें 713 का नियोजन रद्द किया गया और 214 के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गयी
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