सुपौल। बिहार में नीतीश सरकार द्वारा अपने कार्यकाल के दौरान किए गए शिक्षक नियोजन में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा के मद्देनजर उच्च न्यायालय द्वारा फर्जी शिक्षकों का ब्यौरा देने के सख्त आदेश एवं फर्जी शिक्षकों द्वारा त्याग पत्र देने पर माफ करने का असर प्रखंड में देखा जा रहा है।
उच्च न्यायालय के निर्देश पर प्रखंड स्तर के 6 एवं पंचायत स्तर के 7 नियोजित शिक्षक कुल ने प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को अपना त्याग पत्र सौंप दिया है। इस आलोक में प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी ने कार्यालय ज्ञापांक 620 दिनांक 9.7.2015 द्वारा इसकी सूचना जिला पदाधिकारी को देते हुए आवश्यक कार्रवाई का अनुरोध किया है।
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