पटना :
नियोजित शिक्षकों को वेतनमान और उनके सेवा शर्तो में सुधार के लिए मुख्य
सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित वेतनमान कमेटी ने अपनी
रिपोर्ट मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सौंप दी है. शनिवार की देर शाम वेतनमान
कमेटी ने 7,सकरुलर रोड स्थित सीएम हाउस में अपनी अनुशंसा सौंप दी.
उम्मीद है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सोमवार को राज्य सरकार के
रिपोर्ट कार्ड जारी होने के समय नियोजित शिक्षकों के वेतनमान को लेकर घोषणा
कर देंगे. वेतनमान कमेटी ने नियोजित शिक्षकों के लिए 5200-20,200 के
वेतनमान की अनुशंसा की है.
इसमें क्लास एक पांच तक के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ग्रेड पे 2000, क्लास छह से 10 तक के शिक्षकों को ग्रेड पे 2400 रुपये और प्लस टू स्कूल के शिक्षकों को ग्रेड पे 2800 रुपये दिया जायेगा.
इसमें क्लास एक पांच तक के प्रशिक्षित शिक्षकों के लिए ग्रेड पे 2000, क्लास छह से 10 तक के शिक्षकों को ग्रेड पे 2400 रुपये और प्लस टू स्कूल के शिक्षकों को ग्रेड पे 2800 रुपये दिया जायेगा.
इसके अलावा नियोजित शिक्षकों को 113 प्रतिशत डीए का भुगतान किया
जायेगा और 200 रुपये प्रति महीने मेडिकल एलाउंस के रूप में दिये जायेंगे.
सूत्रों ने बताया कि कमेटी ने हाउस रेंट एलाउंस दिये जाने की भी अनुशंसा
अपनी रिपोर्ट में की है. इसमें ग्रामीण क्षेत्रों के शिक्षकों को मूल वेतन
का पांच प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों के शिक्षकों को 10-20 फीसदी एचआरए
मिलेगा.
राज्य के 3.51 लाख नियोजित शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए राज्य
सरकार ने मुख्य सचिव की अध्यक्षता में 23 मई को कमेटी के गठन का आदेश
दिया.
शिक्षा विभाग ने 29 मई को कमेटी के गठन की अधिसूचना जारी की और कमेटी
को एक महीने में अपनी अनुशंसा दे देनी थी. बिहार में आयी कई प्रकार की आपदा
के बाद कई बैठकों का दौर चला, शिक्षक संगठनों से वार्ता हुई और सुझाव लिये
गये इसके बाद कमेटी ने अपनी अंतिम रिपोर्ट सरकार को सौंप दी.
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