बिहार सरकार प्राथमिक से लेकर उच्च माध्यमिक स्तर तक के स्कूलों में कार्यरत नियोजित शिक्षकों को वरिष्ठता लाभ देने पर विचार कर रही है।शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधान परिषद को आश्वासन दिया है कि सरकार अनुबंध शिक्षकों को उनकी पिछली सेवा के आधार पर वरिष्ठता लाभ देने पर विचार करेगी।नियोजित शिक्षकों को वरीयता देने के मामले में मंत्री ने कहा कि यह नियमानुकूल व्यवस्था है।कानूनी रूप से इसकी बाध्यता नहीं है।नियोजित शिक्षकों को वरीयता देने के मामले में सरकार संवेदनशील ढंग से पुनर्विचार करेगी।
विशेष पात्रता परीक्षा पास करने के बाद भी बीपीएससी द्वारा नियुक्त शिक्षकों को दी जाने वाली प्राथमिकता के बारे में डॉ. नवल किशोर यादव द्वारा चिंता जताए जाने के बाद यह बात सामने आई है।
फर्जी शिक्षकों के खिलाफ कार्रवाई: सरकार ने 42 फर्जी शिक्षकों की पहचान की है, जो गलत प्रमाणपत्रों के आधार पर नियुक्त हुए थे. इन शिक्षकों को कार्रवाई के लिए चिह्नित कर लिया गया है और उनकी सेवा समाप्त करने की प्रक्रिया शुरू हो गयी है.
विश्वविद्यालयों में अनियमित भुगतान: सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा प्रवेश और परीक्षा जैसी सेवाओं के लिए निजी एजेंसियों को किए जाने वाले अनियमित भुगतान का मुद्दा उठाया गया है। सरकार ने किसी भी दुरुपयोग किए गए धन की जांच और वसूली के लिए एक विशेष ऑडिट टीम बनाने का वादा किया है।
सरकार निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए संविदा शिक्षकों को वरिष्ठता लाभ देने की अपनी नीति पर पुनर्विचार कर रही है। साथ हीं फर्जी तरीके से नौकरी हासिल करने वाले शिक्षकों की पहचान कर उन्हें हटाने की कार्रवाई चल रही है।वहीं सरकार ने सरकारी विश्वविद्यालयों द्वारा निजी एजेंसियों को किए गए अनियमित भुगतान के आरोपों की जांच के लिए एक विशेष ऑडिट का आदेश दिया है।
