बिहार शिक्षा विभाग अलर्ट मोड पर काम कर रही है। लगातार लंबित कार्यों का निष्पादन जारी है, इसी बीच बिहार शिक्षा परियोजना परिषद् निदेशक कार्तिकेय धनजी ने सभी जिलों के DEO और DPO को UDISE+ की वेबसाइट पर शिक्षकों और विद्यार्थियों से सम्बंधित प्रोग्रेशन रिपोर्ट अपडेट करने के आदेश दिए थे जिसे 14 जनवरी 2024 तक निष्पादित करना था।
लेकिन अधिकारीयों की लापरवाही से इसे तय समय तक पूर्ण नहीं किया जा सका, फलस्वरूप विभाग ने सभी जिलों को 25 जनवरी तक समय देते हुए सभी जिलों के ACP/MIS I/s का वेतन बंद कर दिया है।
साथ ही निर्देश दिया है कि यदि 25 जनवरी तक यह कार्य शत प्रतिशत निष्पादित नहीं होता है तो, ऐसे में सभी DEO और DPO का भी वेतन बंद हो जायेगा।
जिलों में क्या है डाटा एंट्री की स्थिति?
आपको बता दें कि जहां वैशाली जिला 96% डाटा एंट्री के साथ पहले पायदान पर है तो वहीं पश्चिम चंपारण 91% पेंडिंग डाटा के साथ आखिरी पायदान पर है।
