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सुप्रीम कोर्ट से मिलेगा नियोजित शिक्षकों को न्याय

जागरण संवाददाता, औरंगाबाद : शहर के ओवरब्रिज स्थित संघ भवन कार्यालय में बुधवार को बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ की बैठक की गई। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष रमेश कुमार ¨सह ने किया। बैठक में समान काम समान वेतन पर चर्चा की गई।
प्रदेश सचिव धनंजय कुमार ¨सह, जिलाध्यक्ष, प्रधान सचिव विनय यादव, उपाध्यक्ष संतोष ¨सह, कोषाध्यक्ष सुनील ¨सह एवं जिला मीडिया प्रभारी अशोक पांडेय ने संयुक्त रूप से कहा कि केंद्र एवं राज्य सरकार शिक्षकों के साथ दोहरी नीति अपना रही है। सभी शिक्षक एक समान शिक्षा देते हैं तो हम शिक्षकों को समान काम समान वेतन क्यों नहीं मिल सकता है। सरकार शिक्षकों के साथ शोषण कर रही है। कहा कि अब पूरा निगाह कोर्ट के निर्णय पर टिका है। मामले में अंतिम सुनवाई 31 जुलाई को होगा जिसमें यह आशा है कि शिक्षकों के हक में फैसला आएगा। सुप्रीम कोर्ट ने समान काम समान वेतन मामले पर पटना उच्च न्यायालय के निर्णय के विरूद्ध सरकार की एसपीएल मंजूर करने से इंकार कर दिया है। शिक्षकों ने कहा कि मामले में संघर्ष जारी रहेगा। सरकार की दोहरी नीति के खिलाफ शिक्षा जगत में काफी ह्रास हो रहा है। शिक्षकों का काम शिक्षा देना है परंतु सरकार की नीति के कारण उन्हें कोर्ट में केस लड़ना पड़ रहा है। शिक्षक अपना हक लेकर रहेंगे। अमरेश कुमार, उदय कुमार, शशि रजक, सुबोध सुमन, मनोज कुमार, आलोक कुमार, संतोष कुमार, कमेंद्र कुमार, रविशंकर कुमार ¨सह, संजय ¨सह, नीतीश कुमार, सुधीर कुमार ¨सह, मनोज कुमार, विजय कुमार, उमाशंकर ¨सह, भूपेश ¨सह, विश्वजीत प्रसाद गुप्ता उपस्थित रहे।

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