बिहार के शिक्षा मंत्री बोलते हैं जब तक "समान काम,समान वेतन" के मामले पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला नही आ जाता तब तक शिक्षकों की नियुक्ति नही होगी ?
क्या सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा आदेश दिया कि जब तक फैसले ना हो जाये तब तक नियुक्ति नही हो सकती ? क्या कोर्ट ने नई नियमावली बनाने पर रोक लगा दी है ? अगर नही तो बच्चों को उसके शिक्षा के अधिकार से क्यों वंचित कर रही है सरकार ?
सरकार ने खुद इस बाद को स्वीकार किया है कि शिक्षकों की कमी है तो फिर नियुक्ति क्यों नही कर रही है ?
कोर्ट का बहाना क्यों ?
