जागरण संवाददाता, हाजीपुर : सूबे में माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक
विद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों में से अभी भी लगभग दो हजार शिक्षक
अप्रशिक्षित हैं। गत वर्ष केन्द्रीय मानव संसाधन विकास मंत्रालय की तरफ से
सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों को 31 मार्च 2019 तक प्रशिक्षण प्राप्त करने
संबंधी आदेश जारी किया गया है।
निर्धारित तिथि तक प्रशिक्षण नहीं प्राप्त
करने वाले अप्रशिक्षित शिक्षकों को सेवा से हटाने की बात भी केन्द्र सरकार
ने कही है। ऐसी स्थति में प्रदेश के माध्यमिक, उच्चत्तर माध्यमिक
विद्यालयों में कार्यरत बगैर प्रशिक्षित शिक्षकों के सामने नौकरी जाने का
खतरा मंडरा रहा है। परिवर्त्तनकारी माध्यमिक एवं उच्चतर माध्यमिक शिक्षक
संघ के प्रदेश अध्यक्ष अरुण कुमार ने मुख्यमंत्री को आवेदन देकर उक्त
वर्णित तथ्य को ध्यान में रखते हुए जल्द से जल्द ओडीएल के माध्यम से प्रशिण
कराने की की मांग की है ताकि वे नौकरी वंचित होने से बच सकें और तनाव
मुक्त वातावरण में अपने कर्त्तव्यों का पालन कर सकें।
श्री कुमार ने कहा है कि गत वर्ष माध्यमिक शिक्षक नियोजन व सेवा शर्त
में तीन वर्ष के अंदर प्रशिक्षण प्राप्त करने संबंधी उपबंध को जोड़ा गया था।
प्रशिक्षण संस्थानों की कमी के कारण इतने कम समय में सभी को प्रशिक्षण
प्राप्त करने में कई समस्याएं हैं। राज्य सरकार वैकल्पिक व्यवस्था कर
इन्हें प्रशिक्षण दिलाने में मदद करे। श्री कुमार ने सरकार ध्यान दिलाते
हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने भी इस समस्या को गंभीरता से लेते हुए ऐसे
शिक्षकों को ओडीएल के माध्यम से प्रशिक्षण देने के लिए राज्य शिक्षा शोध
एवं प्रशिक्षण परिषद को निर्देशित किया था। दोनों शिक्षण संस्थानों ने गत
वर्ष जून माह में अप्रशिक्षित शिक्षकों से ऑनलाइन आवेदन भी लिया था लेकिन
आज तक कोई कदम नहीं उठाया।
