जमुई। समान काम-समान वेतन सहित अन्य मांगों को लेकर राज्यव्यापी अभियान के
तहत बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के बैनर तले नियोजित शिक्षकों ने
शनिवार को कचहरी चौक स्थित स्व. अभय ¨सह प्रतिमा स्थल पर एक दिवसीय धरना
दिया।
मौके पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में संघ के जिला सचिव जवाहर प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार की शिक्षा व शिक्षक विरोधी नीतियों के कारण सूबे में शिक्षा-व्यवस्था चौपट हो गई है। राष्ट्र की मुख्य धारा को संचालित करने वाले शिक्षकों को पिछले पांच माह से वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों का सारा पर्व-त्योहार फीका रहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को निश्शुल्क पाठ्य पुस्तक शैक्षणिक सत्र के छह माह बीतने के बाद भी नहीं मिला है। बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा किया जा रहा है। संयुक्त सचिव मनोज कुमार, कार्यकारिणी अध्यक्ष नवलकिशोर यादव एवं उपाध्यक्ष राजेन्द्र दास ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हाईकोर्ट द्वारा समान काम का समान वेतन की मांग को उचित करार दिया गया है। बावजूद सरकार इसे लागू करने के बजाय कई तरह की भ्रांतियां फैलाकर न्यायालय के निर्णय का अपमान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दक्षता अनुत्तीर्ण को सेवा से हटाए जाने पर रोक के बाद भी शिक्षकों को सेवामुक्त करने व वेतन से वंचित किया जाना आर्थिक, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के समान है। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अन्याय व शोषण के खिलाफ नियोजित शिक्षक आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। साथ ही कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर नियोजित शिक्षक विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान अपने परिवार के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके उपरांत शिक्षकों का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिलकर नौ सूत्री मांगों के आलोक में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। धरना को नंदकिशोर यादव, प्रदीप आर्य, संजय कुमार, विनय दास, शशि यादव, राजकुमार यादव, प्रभाष चंद्र, दिलीप राम, उदय कुमार, सतीश चंद्र यादव, विश्वनाथ ठाकुर, अजय पासवान, अनिल रविदास, जयप्रकाश यादव, नीलम कुमारी, आशा कुमारी, आरती कुमार, रेणु कुमारी सहित अन्य शिक्षकों ने संबोधित किया।
मौके पर अपने अध्यक्षीय संबोधन में संघ के जिला सचिव जवाहर प्रसाद यादव ने कहा कि राज्य सरकार की शिक्षा व शिक्षक विरोधी नीतियों के कारण सूबे में शिक्षा-व्यवस्था चौपट हो गई है। राष्ट्र की मुख्य धारा को संचालित करने वाले शिक्षकों को पिछले पांच माह से वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों का सारा पर्व-त्योहार फीका रहा। उन्होंने कहा कि बच्चों को निश्शुल्क पाठ्य पुस्तक शैक्षणिक सत्र के छह माह बीतने के बाद भी नहीं मिला है। बावजूद गुणवत्तापूर्ण शिक्षा का दावा किया जा रहा है। संयुक्त सचिव मनोज कुमार, कार्यकारिणी अध्यक्ष नवलकिशोर यादव एवं उपाध्यक्ष राजेन्द्र दास ने कहा कि सरकार नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार कर रही है। हाईकोर्ट द्वारा समान काम का समान वेतन की मांग को उचित करार दिया गया है। बावजूद सरकार इसे लागू करने के बजाय कई तरह की भ्रांतियां फैलाकर न्यायालय के निर्णय का अपमान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश दक्षता अनुत्तीर्ण को सेवा से हटाए जाने पर रोक के बाद भी शिक्षकों को सेवामुक्त करने व वेतन से वंचित किया जाना आर्थिक, मानसिक व शारीरिक प्रताड़ना के समान है। इन्होंने कहा कि राज्य सरकार के अन्याय व शोषण के खिलाफ नियोजित शिक्षक आर-पार की लड़ाई के मूड में हैं। साथ ही कहा कि विभिन्न मांगों को लेकर नियोजित शिक्षक विधानसभा के आगामी शीतकालीन सत्र के दौरान अपने परिवार के साथ विधानसभा का घेराव करेंगे। इसके उपरांत शिक्षकों का एक शिष्टमंडल जिलाधिकारी से मिलकर नौ सूत्री मांगों के आलोक में मुख्यमंत्री को एक ज्ञापन सौंपा। धरना को नंदकिशोर यादव, प्रदीप आर्य, संजय कुमार, विनय दास, शशि यादव, राजकुमार यादव, प्रभाष चंद्र, दिलीप राम, उदय कुमार, सतीश चंद्र यादव, विश्वनाथ ठाकुर, अजय पासवान, अनिल रविदास, जयप्रकाश यादव, नीलम कुमारी, आशा कुमारी, आरती कुमार, रेणु कुमारी सहित अन्य शिक्षकों ने संबोधित किया।
