फोल्डर उपलब्ध कराने में देरी पर सभी बीईओ से स्पष्टीकरण

कटिहार। उच्च न्यायालय के आदेश पर निगरानी अन्वेषण ब्यूरो को वर्ष 2006 से अबतक बहाल हुए शिक्षकों की शैक्षणिक, प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों से संबंधित फोल्डर व मेधा सूची की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने को लेकर लगातार बरती जा रही देरी पर विभाग ने गहरी नाराजगी जताई है।
निगरानी जांच को लेकर निदेशक प्राथमिक शिक्षा की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में फोल्डर उपलब्ध कराने में हो रही देरी पर असंतोष व्यक्त किया गया है। जिला स्तर पर लगातार फोल्डर व मेधा सूची की सत्यापित प्रति उपलब्ध कराने को लेकर बार बार निर्देशित किया गया है। लेकिन विभाग द्वारा निर्धारित तिथि के महीनों बीत जाने के बाद भी शत प्रतिशत फोल्डर उपलब्ध नहीं कराया जा सका है। इसको लेकर लगातार पंचायत सचिव व नियोजन इकाई द्वारा लापरवाही बरतने का मामला सामने आता रहा है। लगातार हो रही देरी पर कड़ा रूख अपनाते हुए डीपीओ स्थापना ने सभी 16 प्रखंडों के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी से कार्य में शिथिलता एवं लापरवाही बरतने के साथ ही सरकारी कार्य में बाधा उत्पन्न करने को लेकर स्पष्टीकरण पूछा है। जबकि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी से संबंधित नियोजन इकाई के पंचायत सचिव से सहयोग प्रदान कराने एवं दोषी पंचायत सचिवों का नाम एवं पूर्ण पता प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी को प्राथमिकी दर्ज कराने को लेकर उपलब्ध कराने को कहा गया है।
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