पटना : राज्य
के करीब साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों का तबादला अब मनपसंद जगहों पर हो
सकेगा. शिक्षा विभाग उनकी सेवा शर्त के निर्धारण में जुटा हुअा है. सूत्रों
का कहना है कि सेवा शर्त में इन शिक्षकों को कम-से कम एक बार एेच्छिक
तबादले की सुविधा को शामिल किया जा सकता है. फिलहाल नियोजन इकाई के
स्कूलों में ही उनका तबादला हो सकता है.
सेवा शर्त के प्रस्ताव को पहले विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में
गठित कमेटी के सामने रखा जायेगा. इसके बाद इस पर शिक्षा मंत्री की भी
सहमति ली जायेगी तब नियोजित शिक्षकों की सेवा शर्त अंतिम रूप तय हो पायेगी.
हालांकि, प्रधान सचिव की अध्यक्षतावाली कमेटी की एक साल से अधिक समय होने
के बाद भी कोई बैठक नहीं हो सकी है. शिक्षक संगठनों की मांग के बाद पिछले
दिनों ही शिक्षा मंत्री डाॅ अशोक चौधरी ने माध्यमिक शिक्षा और प्राथमिक
शिक्षा निदेशालय को शिक्षक संगठनों से बातचीत कर सुझाव लेने का निर्देश
दिया है.
उनके सुझावों को सेवा शर्त के प्रस्ताव में रखा जायेगा. शिक्षा मंत्री
के निर्देश के बाद माध्यमिक शिक्षा निदेशालय हाइ व प्लस टू स्तर से वैसे
शिक्षक संगठनों को, जो मुख्य सचिव के साथ वार्ता में शामिल थे, एक सितंबर
को सुझाव देने को कहा है. वहीं, प्रारंभिक स्कूलों के शिक्षक संगठनों को भी
सितंबर के पहले सप्ताह में सुझाव देने का मौका दिया जायेगा.
समान काम-समान वेतन है मुख्य मांग : नियोजित शिक्षक सेवा शर्तों में
समान काम के लिए समान वेतन देने की मांग कर रहे हैं. पुराने वेतनमान वाले
शिक्षकों को उनसे कहीं ज्यादा वेतन मिलता है, जबकि नियोजित शिक्षकों के लिए
जुलाई, 2015 से नया वेतनमान दिया जा रहा है. नियोजित शिक्षक ऐच्छिक तबादले
की मांग भी कर रहे हैं. इसके अलावा पेंशन स्कीम से भी जोड़ने की लगातार
शिक्षक मांग करते रहे हैं अौर जितने भी अप्रशिक्षित शिक्षक हैं, उन्हें एक
साथ प्रशिक्षित कराने की भी वकालत करते रहे हैं.
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