नालंदा । पिछले आठ माह से वेतन के लिए दर-दर ठोकरें खा रहे शिक्षकों को स्वतंत्रता दिवस के रूप में जिलाधिकारी ने 10 दिन के अंदर वेतनमान भुगतान करने का आदेश दिया है। डीएम के इस आदेश से जहां शिक्षकों में खुशी की लहर है, वहीं शिक्षा अधिकारियों में हड़कंप मचा हुआ है। डीएम के जनता दरबार में नियोजित शिक्षकों को आठ महीने से वेतन नहीं मिलने का मामला प्रकाश में आते ही डीएम डॉ. त्यागराजन एसएम ने मामले को काफी गंभीरता से लिया है।
सरकार से वेतन मद का राशि उपलब्ध होने के बावजूद वेतन रोकने की वजह जानने के लिए शुक्रवार की देर रात डीएम ने डीईओ व डीपीओ को तत्काल स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आवंटन रहने के बावजूद शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं करना काफी गंभीर बात है। वहीं डीपीओ को जिले के सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान दस दिनों के अंदर पाई-पाई करने का निर्देश दिया है। डीएम ने बताया कि वेतन रोकने के मामले की जांच गोपनीय तरीके से कराई जाएगी। इसमें दोषी पाए जाने वालों को चाहे वो जितना भी पहुंच वाला क्यों न हो, बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि गुणवक्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को उनकी पारिश्रमिक समय पर मिलनी चाहिए।
वेतन भुगतान मामले में आर्थिक रूप से बदहाली का दंश झेल रहे शिक्षकों के चेहरे पर अचानक खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल डीएम के संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर हर हाल में वेतन भुगतान करने का आदेश दिया।
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सरकार से वेतन मद का राशि उपलब्ध होने के बावजूद वेतन रोकने की वजह जानने के लिए शुक्रवार की देर रात डीएम ने डीईओ व डीपीओ को तत्काल स्पष्टीकरण देने का निर्देश दिया है। उन्होंने कहा कि आवंटन रहने के बावजूद शिक्षकों को वेतन भुगतान नहीं करना काफी गंभीर बात है। वहीं डीपीओ को जिले के सभी शिक्षकों के वेतन भुगतान दस दिनों के अंदर पाई-पाई करने का निर्देश दिया है। डीएम ने बताया कि वेतन रोकने के मामले की जांच गोपनीय तरीके से कराई जाएगी। इसमें दोषी पाए जाने वालों को चाहे वो जितना भी पहुंच वाला क्यों न हो, बक्शा नहीं जाएगा। उन्होंने बताया कि गुणवक्तापूर्ण शिक्षा के लिए शिक्षकों को उनकी पारिश्रमिक समय पर मिलनी चाहिए।
वेतन भुगतान मामले में आर्थिक रूप से बदहाली का दंश झेल रहे शिक्षकों के चेहरे पर अचानक खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। दरअसल डीएम के संज्ञान में आते ही उन्होंने तत्काल कार्रवाई करते हुए संबंधित शिक्षा विभाग के पदाधिकारियों को एक सप्ताह के भीतर हर हाल में वेतन भुगतान करने का आदेश दिया।
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