सिवान । नियोजित शिक्षकों को नियत वेतन के बदले वेतनमान देने की घोषणा में विलंब से आक्रोश बढ़ रह है। नियोजित शिक्षकों के विभिन्न संगठन आगे आंदोलन की रणनीति बनाने में जुट गए हैं। नियोजित शिक्षकों ने 1 जुलाई से वेतनमान लागू किए जाने की शर्त पर अपनी हड़ताल स्थगित की थी। लेकिन अब तक इसकी घोषणा सरकार ने नहीं की है। इससे इनमें असंतोष व्याप्त है। नियोजित शिक्षकों का कहना है कि वेतनमान की घोषणा में विलंब क्यों हो रहा है यह समझ से परे है।
नियोजित शिक्षकों की मांग पर वेतनमान एवं सेवा शर्त निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में सरकार ने वेतनमान कमेटी 29 अप्रैल को गठित कर एक माह में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। रिपोर्ट मिलने के बाद जून माह के अंत तक वित्त विभाग से स्वीकृति ले कैबिनेट में इसे पारित कराकर घोषणा करनी थी। शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल ने शिक्षक संगठनों से कहा था कि 1 जुलाई,15 से नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। वेतनमान कमेटी के 14 मई को पहली बैठक की। 21 मई को विभिन्न शिक्षक संघों ने कमेटी को अपनी सूझाव प्रस्तुत की। तीसरी बैठक सम पर नहीं हो पाने से निर्धारित 29 मई तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप सकी। जून के दूसरे सप्ताह में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने शिक्षक संघों के साथ वेतनमान स्वरूप पर बात की। उम्मीद जताई जा रही थी कि जून के अंत तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और सरकार 1 जुलाई के पूर्व इसकी घोषणा कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नियोजित शिक्षकों को अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा विलंब हुआ तो विधानसभा चुनाव आचार संहिता में मामला फंस सकता है। ऐसे में 24 जुलाई के बाद एक बार फिर आंदोलन शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है।
चार माह से नहीं मिला वेतन
मैरवा : नियोजित शिक्षकों को चार माह से वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों का कहना है कि ईद के अवसर पर भी वेतन नहीं देना संवेदनहीनता जाहिर करता है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष महबूब आलम ने कहा कि एक सप्ताह में चार माह का बकाया वेतन और वेतन अंतर का भुगतान नहीं किया गया तो शिक्षक धरना प्रदर्शन करेंगे।
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नियोजित शिक्षकों की मांग पर वेतनमान एवं सेवा शर्त निर्धारित करने के लिए मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में सरकार ने वेतनमान कमेटी 29 अप्रैल को गठित कर एक माह में अपनी रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया। रिपोर्ट मिलने के बाद जून माह के अंत तक वित्त विभाग से स्वीकृति ले कैबिनेट में इसे पारित कराकर घोषणा करनी थी। शिक्षा मंत्री वृषिण पटेल ने शिक्षक संगठनों से कहा था कि 1 जुलाई,15 से नियोजित शिक्षकों को वेतनमान दिया जाएगा। वेतनमान कमेटी के 14 मई को पहली बैठक की। 21 मई को विभिन्न शिक्षक संघों ने कमेटी को अपनी सूझाव प्रस्तुत की। तीसरी बैठक सम पर नहीं हो पाने से निर्धारित 29 मई तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को नहीं सौंप सकी। जून के दूसरे सप्ताह में मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह ने शिक्षक संघों के साथ वेतनमान स्वरूप पर बात की। उम्मीद जताई जा रही थी कि जून के अंत तक कमेटी अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप देगी और सरकार 1 जुलाई के पूर्व इसकी घोषणा कर देगी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। नियोजित शिक्षकों को अब ऐसा लग रहा है कि ज्यादा विलंब हुआ तो विधानसभा चुनाव आचार संहिता में मामला फंस सकता है। ऐसे में 24 जुलाई के बाद एक बार फिर आंदोलन शुरू करने पर विचार विमर्श चल रहा है।
चार माह से नहीं मिला वेतन
मैरवा : नियोजित शिक्षकों को चार माह से वेतन नहीं मिला है। शिक्षकों का कहना है कि ईद के अवसर पर भी वेतन नहीं देना संवेदनहीनता जाहिर करता है। परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रखंड अध्यक्ष महबूब आलम ने कहा कि एक सप्ताह में चार माह का बकाया वेतन और वेतन अंतर का भुगतान नहीं किया गया तो शिक्षक धरना प्रदर्शन करेंगे।
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