- नियोजित शिक्षक संगठनों और एजुकेशन डिपार्टमेंट की मीटिंग में पहली बार नहीं होंगे पुराने शिक्षक संगठन PATNA: चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार सिंह के पटना लौटने के बाद से ही
नियोजित टीचर्स में उम्मीद बढ़ गई है. पिछले कुछ दिनों से चीफ सेक्रेटरी
इंडिया से बाहर थे. इस बीच विभिन्न मांगों को लेकर शिक्षक संगठनों का
एजुकेशन डिपार्टमेंट के साथ कई दौर की बातचीत हुई.
कुछ मुद्दे पर सहमति बनी तो कई मुद्दों को यह कहकर टाल दिया गया कि यह फैसला चीफ सेक्रेटरी ही लेंगे. अंजनी कुमार सिंह वेतनमान कमेटी के अध्यक्ष भी हैं. इस लिहाज से यह भी कयास लगाया जा रहा है कि वेतनमान के मामले में भी आज की बैठक में कुछ अहम निर्णय लिया जा सकता है.
आज हो सकती है मीटिंग
नियोजित शिक्षक संगठनों का आज चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार के साथ मीटिंग हो सकती है. जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे. ऐसा पहली बार होगा कि मीटिंग में पुराने शिक्षक संगठन के मेंबर्स नहीं होंगे. बताया गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है मामला नियोजित टीचर्स का है तो हल भी उन्हीं के बीच से निकाला जाएगा.
मूल संरचना से छेड़छाड़ न हो
गवर्नमेंट नियोजित टीचर्स को वेतनमान देने का फैसला कर लिया है. डिसीजन लिया है कि नियोजित टीचर्स को भ्ख् सौ से ख्0 हजार ख्00 का पे स्केल दिया जाएगा. इस पे स्केल पर टीचर्स को दो हजार, चौबीस सौ और अट्ठाइस सौ का ग्रेड पे दिया जाएगा, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के इस डिसीजन से शिक्षक संगठन सहमत नहीं है. शिक्षक संगठनों की मांग है कि प्राइमरी लेबल से लेकर उच्चतर माध्यमिक लेबल तक वेतन के मद में भुगतान की जाने वाली जितनी राशि एक टीचर को दी जाएगी, उसी राशि को 9फ् सौ से फ्ब् हजार आठ सौ के वेतनमान में दे. शिक्षक संगठनों का कहना है कि वेतमान की मूल संरचना से छेड़छाड़ न हो.
मेटरनिटी लीव हो सकता है क्80 दिन
एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नियोजित महिला टीचर्स के लिए मातृत्व अवकाश की मंजूरी दी है. विभाग ने क्फ्भ् दिन के मातृत्व अवकाश की मंजूरी दी है. लेकिन शिक्षक संगठनों का कहना है क्80 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाय. वरीयता के मापदंड को निर्धारित करने के लिए ख्00म् और ख्0क्0 में नियुक्तटीचर्स को दो अतिरिक्तवेतनवृद्धि की भी घोषणा आज की मीटिंग में की जा सकती है. साथ ही मकान किराया भत्ता और चिकित्सा भत्ता का भी डिसीजन आज डिपार्टमेंट ले सकती है.
सरकार अभी जिस संरचना का वेतनमान देने का निर्णय ली है उसमें कोष भी खाली होगा और उसे आलोचना भी मिलेगी. सरकार जितनी भी सैलरी टीचर्स को देना चाहती है वो वेतनमान की मूल संरचना में ही दे तो बेहतर होगा. टीचर गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे.
-नवीन कुमार नवीन, प्रदेश उपाध्यक्ष, नव नियुक्तमाध्यमिक शिक्षक संघ
कुछ मुद्दे पर सहमति बनी तो कई मुद्दों को यह कहकर टाल दिया गया कि यह फैसला चीफ सेक्रेटरी ही लेंगे. अंजनी कुमार सिंह वेतनमान कमेटी के अध्यक्ष भी हैं. इस लिहाज से यह भी कयास लगाया जा रहा है कि वेतनमान के मामले में भी आज की बैठक में कुछ अहम निर्णय लिया जा सकता है.
आज हो सकती है मीटिंग
नियोजित शिक्षक संगठनों का आज चीफ सेक्रेटरी अंजनी कुमार के साथ मीटिंग हो सकती है. जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाएंगे. ऐसा पहली बार होगा कि मीटिंग में पुराने शिक्षक संगठन के मेंबर्स नहीं होंगे. बताया गया कि एजुकेशन डिपार्टमेंट के अधिकारियों का कहना है मामला नियोजित टीचर्स का है तो हल भी उन्हीं के बीच से निकाला जाएगा.
मूल संरचना से छेड़छाड़ न हो
गवर्नमेंट नियोजित टीचर्स को वेतनमान देने का फैसला कर लिया है. डिसीजन लिया है कि नियोजित टीचर्स को भ्ख् सौ से ख्0 हजार ख्00 का पे स्केल दिया जाएगा. इस पे स्केल पर टीचर्स को दो हजार, चौबीस सौ और अट्ठाइस सौ का ग्रेड पे दिया जाएगा, लेकिन एजुकेशन डिपार्टमेंट के इस डिसीजन से शिक्षक संगठन सहमत नहीं है. शिक्षक संगठनों की मांग है कि प्राइमरी लेबल से लेकर उच्चतर माध्यमिक लेबल तक वेतन के मद में भुगतान की जाने वाली जितनी राशि एक टीचर को दी जाएगी, उसी राशि को 9फ् सौ से फ्ब् हजार आठ सौ के वेतनमान में दे. शिक्षक संगठनों का कहना है कि वेतमान की मूल संरचना से छेड़छाड़ न हो.
मेटरनिटी लीव हो सकता है क्80 दिन
एजुकेशन डिपार्टमेंट ने नियोजित महिला टीचर्स के लिए मातृत्व अवकाश की मंजूरी दी है. विभाग ने क्फ्भ् दिन के मातृत्व अवकाश की मंजूरी दी है. लेकिन शिक्षक संगठनों का कहना है क्80 दिन का मातृत्व अवकाश दिया जाय. वरीयता के मापदंड को निर्धारित करने के लिए ख्00म् और ख्0क्0 में नियुक्तटीचर्स को दो अतिरिक्तवेतनवृद्धि की भी घोषणा आज की मीटिंग में की जा सकती है. साथ ही मकान किराया भत्ता और चिकित्सा भत्ता का भी डिसीजन आज डिपार्टमेंट ले सकती है.
सरकार अभी जिस संरचना का वेतनमान देने का निर्णय ली है उसमें कोष भी खाली होगा और उसे आलोचना भी मिलेगी. सरकार जितनी भी सैलरी टीचर्स को देना चाहती है वो वेतनमान की मूल संरचना में ही दे तो बेहतर होगा. टीचर गवर्नमेंट के साथ खड़े होंगे.
-नवीन कुमार नवीन, प्रदेश उपाध्यक्ष, नव नियुक्तमाध्यमिक शिक्षक संघ
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