राज्यके माध्यमिक और उच्च माध्यमिक स्कूलों में 8 हजार से अधिक पद रिक्त रह
गए। विभिन्न जिलों में शिक्षकों के करीब 50 से 55 प्रतिशत पद रिक्त रह गए।
12 जिलों में तो एक भी शिक्षक का नियोजन नहीं हो सका है। मधेपुरा, पश्चिम
चंपारण, पूर्वी चंपारण, शेखपुरा, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास सहित 12
जिलों में शिक्षकों का नियोजन नहीं हो सका है।
इन जिलों में एसटीईटी (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियोजन के लिए नई तिथि इस माह के अंत या जून के प्रथम सप्ताह में तय हो जाएगी।
पांचवें चरण के तहत हाईस्कूल और प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों का नियोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में हुई अधिकारियों की बैठक में डीपीओ ने बताया था कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही नियोजन होना है। अभ्यर्थियों का बीएड प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। 12 जिलों में नई तिथि पर शिक्षकों के नियोजन के बाद अंतिम रूप से समीक्षा होगी कि उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त रह गए हैं। 2011 में एसटीईटी हुई थी। इसमें उत्तीर्ण और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियोजन में मौका दिया जा रहा है। शिक्षा सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ से मार्च के अंत तक स्कूलों में पांचवें चरण का नियोजन पूरा करने के लिए कहा था। इसके बावजूद अभी नियोजन नहीं हो सका है।
विवि में मुफ्त इंटरनेट सेवा 30 जून तक
पटना|30 जूनतक राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को वाई-फाई के माध्यम से मुफ्त इंटरनेट सुविधा मिल जाएगी। आर्थिक हल, युवाओं को बल कार्यक्रम के तहत इस साल फरवरी तक इस योजना को 319 कॉलेजों में लागू करना था। लेकिन, अभी तक करीब 150 कॉलेजों को ही यह सुविधा मिल सकी है। कई कॉलेजों में बिजली की समस्या रही है। इसे दूर करने के लिए सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है।
245करोड़ रुपए होंगे खर्च : 255कॉलेजों में इंटरनेट के लिए नेटवर्क लगा दिया गया है। छात्रों को इंटरनेट की सुविधा एयरटेल के माध्यम से मिलेगी। खुली निविदा के माध्यम से इस सेवा के लिए एलएनटी और एयरटेल कंपनी को टेंडर दिया गया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इंटरनेट सुविधा के लिए बेलट्रॉन में सेंट्रल कंट्रोल रूम बनेगा। इसके माध्यम से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पोर्न साइट सहित अवांछित साइट पर बैन रहेगा। इस योजना पर पांच वर्षों में 245 करोड़ रुपए खर्च होंगे।
इन जिलों में एसटीईटी (माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा) उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के नियोजन के लिए नई तिथि इस माह के अंत या जून के प्रथम सप्ताह में तय हो जाएगी।
पांचवें चरण के तहत हाईस्कूल और प्लस टू स्कूलों में शिक्षकों का नियोजन किया जा रहा है। पिछले दिनों शिक्षा विभाग में हुई अधिकारियों की बैठक में डीपीओ ने बताया था कि विज्ञान, गणित और अंग्रेजी के शिक्षक नहीं मिल पा रहे हैं। एसटीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों का ही नियोजन होना है। अभ्यर्थियों का बीएड प्रशिक्षित होना भी जरूरी है। 12 जिलों में नई तिथि पर शिक्षकों के नियोजन के बाद अंतिम रूप से समीक्षा होगी कि उच्च और उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में शिक्षकों के कितने पद रिक्त रह गए हैं। 2011 में एसटीईटी हुई थी। इसमें उत्तीर्ण और प्रशिक्षित अभ्यर्थियों को नियोजन में मौका दिया जा रहा है। शिक्षा सचिव जितेंद्र श्रीवास्तव ने सभी जिलों के डीईओ और डीपीओ से मार्च के अंत तक स्कूलों में पांचवें चरण का नियोजन पूरा करने के लिए कहा था। इसके बावजूद अभी नियोजन नहीं हो सका है।
विवि में मुफ्त इंटरनेट सेवा 30 जून तक
पटना|30 जूनतक राज्य के सभी सरकारी विश्वविद्यालयों और कॉलेजों के छात्र-छात्राओं को वाई-फाई के माध्यम से मुफ्त इंटरनेट सुविधा मिल जाएगी। आर्थिक हल, युवाओं को बल कार्यक्रम के तहत इस साल फरवरी तक इस योजना को 319 कॉलेजों में लागू करना था। लेकिन, अभी तक करीब 150 कॉलेजों को ही यह सुविधा मिल सकी है। कई कॉलेजों में बिजली की समस्या रही है। इसे दूर करने के लिए सूचना एवं प्रावैधिकी विभाग ने सोलर पावर प्लांट लगाने का निर्णय लिया है।
245करोड़ रुपए होंगे खर्च : 255कॉलेजों में इंटरनेट के लिए नेटवर्क लगा दिया गया है। छात्रों को इंटरनेट की सुविधा एयरटेल के माध्यम से मिलेगी। खुली निविदा के माध्यम से इस सेवा के लिए एलएनटी और एयरटेल कंपनी को टेंडर दिया गया है। विश्वविद्यालयों और कॉलेजों में इंटरनेट सुविधा के लिए बेलट्रॉन में सेंट्रल कंट्रोल रूम बनेगा। इसके माध्यम से सभी गतिविधियों पर नजर रखी जाएगी। पोर्न साइट सहित अवांछित साइट पर बैन रहेगा। इस योजना पर पांच वर्षों में 245 करोड़ रुपए खर्च होंगे।