सारण । नियोजित माध्यमिक शिक्षकों के स्थानांतरण में नियम कानून की जमकर धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। इस तरह का एक मामला प्रकाश में आया है। जिसमें एक ही दिन में आवेदन जमा करने के साथ ही अनुमोदन के साथ-साथ आवेदक को स्थानांतरण का आदेश भी दे दिया गया।
सूत्रों के मुताबिक माध्यमिक शिक्षक नियोजन नियमावली में यह प्रावधान है कि नियोजन होने के तीन वर्ष बाद ही किसी नियोजित शिक्षक का स्थानांतरण किया जाएगा। लेकिन शिक्षा विभाग के डीपीओ स्थापना कार्यालय में नियम की धज्जियां उड़ाते हुए एक वर्ष चार माह में ही एक शिक्षिका का स्थानांतरण कर वैसे विद्यालय में भेजा गया है जहां शिक्षक का कोई पद रिक्त ही नहीं है।
बताया जाता है कि पिछले वर्ष बीबी राम उच्च विद्यालय नगरा में रीना कुमारी का शिक्षिका के पद पर नियोजन हुआ था। उन्होंने अपना स्थानांतरण राजपूत स्कूल में कराने के लिए 25 अगस्त 2015 को आवेदन दिया। जबकि राजपूत उच्च विद्यालय में कोई पद रिक्त नहीं था। सूत्रों की मानें तो उक्त शिक्षिका ने जिस दिन आवेदन दिया उसी दिन आदेश किया गया, स्थानांतरण पर अनुमोदन हुआ, उसी दिन पत्र तैयार किया गया, अधिकारी ने उसी दिन हस्ताक्षर किया, उसी दिन स्थानांतरण का पत्र निर्गत किया गया और उसी दिन रात आठ बजे उस शिक्षिका को पत्र रिसीव कराया गया।
सूत्र बताते हैं कि यह शिक्षिका जय प्रकाश विश्वविद्यालय के एक अधिकारी की पत्नी हैं। जबकि माध्यमिक शिक्षकों का तीन वर्ष के बाद ही स्थानांतरण करने का प्रावधान है। सूत्रों के अनुसार एक तरफ यह कार्रवाई की गई और दूसरी तरफ जिले के वरीय अधिकारियों का आदेश होने के बावजूद दो शिक्षकों का स्थानांतरण आज तक नहीं किया गया। एक माह पूर्व तत्कालीन उपविकास आयुक्त राजीव वर्मा ने डा.विनोद कुमार सिंह व दीनबंधु मांझी का स्थानांतरण करने का आदेश 8 जुलाई 2015 को कर दिया। 14 जुलाई को अनुमोदन हुआ। उसके बाद भी डीपीओ स्थापना कार्यालय ने इन दो शिक्षकों का स्थानांतरण आज तक नहीं किया। जब डीएम ने स्थानांतरण करने का आदेश डीपीओ स्थापना को दिया तो उन्होंने दोनों शिक्षकों को बिना स्थानांतरण के ही 25 अगस्त को स्थापना कार्यालय में योगदान करा लिया। इसको लेकर शिक्षकों व कर्मियों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इस संबंध में जब डीपीओ स्थापना अजीत सिंह ने संपर्क करने का प्रयास किया गया तो संपर्क नहीं हो सका।
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