पटनाहाईकोर्ट ने राज्य सरकार के आग्रह पर फर्जी शिक्षकों को दो हफ्ते का अंतिम मौका दिया है। स्वेच्छा से पद त्यागने पर वेतन वसूली या कोई अन्य कार्रवाई नहीं होगी। इसकी परिधि में फर्जी डिग्री पर नियुक्त लाइब्रेरियन भी आएंगे। मुख्य न्यायाधीश एल नरसिम्हा रेड्डी और न्यायमूर्ति अंजना मिश्रा की खंडपीठ ने मंगलवार को यह आदेश देते हुए यह भी हिदायत दी कि दो हफ्ते की समय सीमा खत्म होने के बाद जो भी फर्जी डिग्रीधारी पकड़े जाएंगे, सरकार सिर्फ उन्हें बर्खास्त कर उनसे वेतन वसूले, बल्कि उनके खिलाफ आपराधिक मुकदमा भी दर्ज हो।
विदित हो कि सोमवार को निगरानी की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उक्त खंडपीठ ने उसके एडीजी और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया था। मंगलवार को दोनों आला अफसर कोर्ट में हाजिर थे। निगरानी की तरफ से बताया गया कि 100 फर्जी शिक्षकों को पकड़ा गया है। इसपर, खंडपीठ ने उनको जांच को तेज करने को कहा। शेष|पेज11
फर्जी शिक्षकों को...
पिछलीबार अंतिम दो दिनों में 1100 ने सौंपा था इस्तीफा:
प्रधानअपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट से आग्रह किया कि पिछली दफा जब हाईकोर्ट ने स्वेच्छा से त्यागपत्र देने का मौका दिया था, तो कुल 1271 पद त्यागने वाले फर्जी डिग्रीधारियों में 1100 शिक्षकों ने अंतिम दो दिनों में सरकार के सामने अपना इस्तीफा सौंपा। इसलिए एक बार फिर से अंतिम मौका दिया जाए। इस आग्रह को मानकर हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्रीधारियों को दो हफ्ते का एक और मौका देकर शिक्षा विभाग और निगरानी को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट देने को कहा, जो दो हफ्ते बाद ही होगी
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विदित हो कि सोमवार को निगरानी की कार्यशैली पर नाराजगी जताते हुए उक्त खंडपीठ ने उसके एडीजी और शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव को तलब किया था। मंगलवार को दोनों आला अफसर कोर्ट में हाजिर थे। निगरानी की तरफ से बताया गया कि 100 फर्जी शिक्षकों को पकड़ा गया है। इसपर, खंडपीठ ने उनको जांच को तेज करने को कहा। शेष|पेज11
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पिछलीबार अंतिम दो दिनों में 1100 ने सौंपा था इस्तीफा:
प्रधानअपर महाधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट से आग्रह किया कि पिछली दफा जब हाईकोर्ट ने स्वेच्छा से त्यागपत्र देने का मौका दिया था, तो कुल 1271 पद त्यागने वाले फर्जी डिग्रीधारियों में 1100 शिक्षकों ने अंतिम दो दिनों में सरकार के सामने अपना इस्तीफा सौंपा। इसलिए एक बार फिर से अंतिम मौका दिया जाए। इस आग्रह को मानकर हाईकोर्ट ने फर्जी डिग्रीधारियों को दो हफ्ते का एक और मौका देकर शिक्षा विभाग और निगरानी को अगली सुनवाई तक रिपोर्ट देने को कहा, जो दो हफ्ते बाद ही होगी
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