नई दिल्ली। कई जरूरी सेवाओं में आधार कार्ड को अनिवार्य करने के बाद सरकार ने अब एक और बड़ा फैसला लिया है। सरकार ने एक नोटिफिकेशन जारी कर स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले मिड डे मील के लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया है।
मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपने फैसले में कहा है कि जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, वो 30 जून तक अपना आधार कार्ड बनवा लें। इसके बाद जिन बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, उन्हें ही मिड डे मील की सुविधा दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड 30 जून तक नहीं बनता है तो उसे आधार के रजिस्ट्रेशन की पर्ची दिखानी होगी, जिससे उसे मिड डे मील मिलेगा।
आदेश के विरोध में सामाजिक संगठन
विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मिड डे मील योजना के तहत भोजन तैयार करने और परोसने वाले कुक (सहायकों) को इस योजना के तहत भुगतान किया जाता है। इस प्रकार सहायक भी इस योजना के लाभार्थियों में शामिल हैं, इसीलिए उनके लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल देशभर में करीब 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन दिया जाता है। कुछ सामाजिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि देश की बड़ी आबादी अभी भी आधार कार्ड से दूर है। ऐसे में एकदम से यह फैसला लेना सही नहीं है।
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मानव संसाधन विकास मंत्रालय के अंतर्गत स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग ने अपने फैसले में कहा है कि जिन बच्चों के पास आधार कार्ड नहीं है, वो 30 जून तक अपना आधार कार्ड बनवा लें। इसके बाद जिन बच्चों के पास आधार कार्ड होगा, उन्हें ही मिड डे मील की सुविधा दी जाएगी। आदेश में यह भी कहा गया है कि अगर किसी बच्चे का आधार कार्ड 30 जून तक नहीं बनता है तो उसे आधार के रजिस्ट्रेशन की पर्ची दिखानी होगी, जिससे उसे मिड डे मील मिलेगा।
आदेश के विरोध में सामाजिक संगठन
विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने बताया कि मिड डे मील योजना के तहत भोजन तैयार करने और परोसने वाले कुक (सहायकों) को इस योजना के तहत भुगतान किया जाता है। इस प्रकार सहायक भी इस योजना के लाभार्थियों में शामिल हैं, इसीलिए उनके लिए भी आधार कार्ड अनिवार्य किया गया है। आपको बता दें कि फिलहाल देशभर में करीब 12 करोड़ बच्चों को मिड डे मील के तहत भोजन दिया जाता है। कुछ सामाजिक संगठनों ने सरकार के इस फैसले पर सवाल भी उठाए हैं। उनका कहना है कि देश की बड़ी आबादी अभी भी आधार कार्ड से दूर है। ऐसे में एकदम से यह फैसला लेना सही नहीं है।
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