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समान काम, समान वेतन और बिहार सरकार!

समान काम, समान वेतन और बिहार सरकार!
अखबार में छपी यह खबर एवं जो सूचना रही है उसके आधार पर सरकार ने कोर्ट से जो दो सप्ताह का समय लिया है , उसके लिए जल्द से जल्द मंत्रीमंडल से पारित कराकर न्यायालय में सेवा शर्त को रखेगी।ताकि समान काम समान वेतन की मुद्दे को भटकाया जा सके।

दो सप्ताह के बाद सरकार न्यायालय में शपथ पत्र के साथ सेवा शर्त भी रखेगी।
अभी तक न्यायालय में बडे भाई उपेंद्र राय जी की याचिका सहित कुल लगभग सात याचिकाएं एक साथ कर दी गई हैं। जिससे सरकार पर दबाव बढ गया है।19 दिसंबर के बाद से याचिकाओं के कारण भी सरकार द्वारा सेवा शर्त में बिलंव किया जाता रहा , की सेवा शर्त के आधार पर न्यायालय से बचने का कोई रास्ता निकल सके।
पहली बार सरकार के तरफ से एसीपी का लाभ देने की बात आज अखबार में छपी है।इसमें समझने वाली बात यह है कि सरकार एसीपी लाभ के लिए दस वर्षों की सेवा वाले शिक्षकों को 2000 ग्रेड पे से 2400 के ग्रेड पे में एवं 2400 ग्रेड पे वालों को 2800 के ग्रेड पे में वेतन की प्रोन्नति देगी।
परंतु 2800 ग्रेड पे वालों को किस ग्रेड पे में प्रोन्नति देगी????
क्योंकि वेतनमान संकल्प में 2800 ग्रेड पे के बाद क्या देना है इसका उल्लेख ही नहीं है।
इन सब बिंदूओं पर सोचने एवं.मंथन करने की आवश्यकता है।सरकार समान काम समान वेतन की लडाई को न्यायालय में सेवा शर्त का झुनझुना रख कर उलझाना चहेगी।इसलिए मित्रों अब सभी याचिकाओं पर अच्छे से अच्छे वकील रख कर सरकार पर जोरदार हमला बोला जाय।

धन्यवाद!
Tr. प्रवीण कुमार
संयोजक
NSMS कैमूर

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