मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने राज्य के चार लाख से अधिक नियोजित
शिक्षकों को 1 जुलाई 2015 के प्रभाव से वेतनमान देने की घोषणा की है। सूबे
के चार लाख से अधिक नियोजित शिक्षकों को वेतनमान के साथ ही आवास और
चिकित्सा भत्ता भी मिलेगा। साथ ही दो साल से अधिक सेवा दे चुके शिक्षकों को
एक वेतन वृद्धि, जबकि छह साल से अधिक सेवा दे चुके शिक्षकों को दो वार्षिक
वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को यह प्रस्ताव भेज दिया है। इस सप्ताह इसकी मंजूरी मिलते ही एक जुलाई से शिक्षकों को यह सुविधा मिलने लगेगी। सरकार के इस निर्णय पर लगभग 3000 करोड़ का सालाना बोझ बिहार के खजाने पर बढ़ेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए 5200-20200 का बेसिक रखा गया है।
ग्रेड पे अलग-अलग है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए दो हजार, माध्यमिक के लिए 2400 और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों का ग्रेड पे 2800 है। शिक्षकों को 113 फीसदी महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। शिक्षकों को हर महीने 200 रुपए स्वास्थ्य भत्ता और शहरों की श्रेणी के अनुसार पांच से 20 फीसदी के बीच आवास भत्ता भी मिलेगा। पटना में कार्यरत शिक्षकों को 20 फीसदी, जिलों में 15, प्रखंड में 10 या साढ़े सात तो गांवों में पदस्थापित शिक्षकों को पांच फीसदी आवास भत्ता है।
जिन शिक्षकों की सेवा दो साल से अधिक हो गई होगी, उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि के तहत तीन फीसदी और छह साल से अधिक सेवा दे चुके शिक्षकों को दो वार्षिक वेतन वृद्धि के तहत छह फीसदी का लाभ मिलेगा। अर्थात अगर प्राथमिक शिक्षक की सेवा दो साल से अधिक हो गई तो उन्हें 5200 बेसिक और दो हजार के ग्रेड पे को जोड़कर तीन फीसदी और छह साल होने पर 5200 और दो हजार को जोड़कर छह फीसदी का लाभ मिलेगा।
यही नियम अन्य कोटि के शिक्षकों पर लागू होगा। अप्रशिक्षित कोटि के शिक्षकों को प्रशिक्षण हासिल करने के बाद ही ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक कोटि में अप्रशिक्षित शिक्षकों को विशेष प्रावधान के तहत कम से कम 20 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
वेतनमान का प्रारूप
वर्ग एक - पांच तक के शिक्षकों के लिए
वेतनमान - 5200 से 20200 रुपए
ग्रेड पे -2000 रुपए
महंगाई भत्ता - 113 प्रतिशत
चिकित्सा भत्ता - 200 रुपए महीना
आवास भत्ता - पांच से 20 फीसदी के बीच
वर्ग छह - दस तक के शिक्षकों के लिए
वेतनमान - 5200 से 20200 रुपए
ग्रेड पे -2200 रुपए
महंगाई भत्ता - 113 प्रतिशत
चिकित्सा भत्ता - 200 रुपए महीना
आवास भत्ता - पांच से 20 फीसदी के बीच
वर्ग 11- 12 तक के शिक्षकों के लिए
वेतनमान - 5200 से 20200 रुपए
ग्रेड पे -2400 रुपए
महंगाई भत्ता - 113 प्रतिशत
चिकित्सा भत्ता - 200 रुपए महीना
आवास भत्ता - पांच से 20 फीसदी के बीच
नीतीश की अन्य घोषणाएं..
सोमवार को सरकार के दस साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कुल 12 घोषणाएं की। इन घोषणाओं के अनुसार किसान सलाहकारों का मानेदय दो हजार व टोला सेवकों का मानदेय तीन हजार बढ़ा दिया गया है। नियोजित शिक्षकों के साथ ही टोला सेवक, शिक्षा स्वयंसेवी सहित अनुबंध पर काम करने वाले अन्य कर्मियों की सेवावधि में मौत पर उनके निकटतम आश्रितों को चार लाख का अनुदान मिलेगा। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 67 वर्ष और पत्रकारों को पेंशन देने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की।
नियोजित शिक्षकों को वेतनमान
पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नियोजित सभी प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 1 जुलाई 2015 के प्रभाव से वेतनमान मिलेगा। राज्य में 3 लाख 44 हजार 114 प्राथमिक और लगभग 59 हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक मानदेय पर कार्यरत हैं।
मानदेय और रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी
-किसान सलाहकारों का मानदेय 2000, टोला सेवकों व शिक्षा स्वयं सेवियों का मानदेय 3000 बढ़ा।
- 60 साल तक सेवा : टोला सेवक व शिक्षा स्वयंसेवियों की सेवा 60 साल तक होगी।
- आयुष व चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सक 67 साल की उम्र में रिटायर होंगे।
मौत पर अनुग्रह अनुदान
नियोजित शिक्षक, टोला सेवक, शिक्षा स्वयंसेवी, आशा कार्यकर्ता, ममता, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, रसोईया, अनुबंध पर कार्यरत कनीय अभियंता, सहायक अभियंता व चिकित्सक, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, डाटा इंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, आईटी मैनेजर की सेवावधि के दौरान मौत होने पर उनके निकटतम आश्रित को 4 लाख का अनुग्रह अनुदान मिलेगा।
पत्रकारों को पेंशन लाभ
1 अगस्त 2015 से राज्य के अनुभवी पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
विधेयक इसी सत्र में
-लोगों की शिकायतों का निबटारा खुद सीएम जनता दरबार में करते हैं। हर तरह की शिकायतों का निबटारा अनिवार्य रूप से हो, इसके लिए सरकार लोगों को कानूनी अधिकार देगी। इसी सत्र में लोक शिकायतों के निवारण का कानूनी अधिकार देने के लिए विधेयक लाया जाएगा।
-निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार स्वास्थ्य सेवा निवेश प्रोत्साहन नीति लागू होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में
सुपर स्पेशयिलिटी अस्पताल : जन निजी भागीदारी (पीपीए) के तहत जयप्रभा अस्पताल पटना में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खुलेगा।
पढ़ाई होगी - मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, लखीसराय, अस्थावां, डेहरी-ऑन-सोन व वैशाली पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसी सत्र से पढ़ाई होगी।
ईएसआई का अधिग्रहण : बिहार सरकार ईएसआई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहटा का अधिग्रहण करेगी।
शिक्षा विभाग ने कैबिनेट को यह प्रस्ताव भेज दिया है। इस सप्ताह इसकी मंजूरी मिलते ही एक जुलाई से शिक्षकों को यह सुविधा मिलने लगेगी। सरकार के इस निर्णय पर लगभग 3000 करोड़ का सालाना बोझ बिहार के खजाने पर बढ़ेगा। विभागीय अधिकारियों के अनुसार शिक्षकों को वेतनमान देने के लिए 5200-20200 का बेसिक रखा गया है।
ग्रेड पे अलग-अलग है। प्राथमिक शिक्षकों के लिए दो हजार, माध्यमिक के लिए 2400 और उच्चतर माध्यमिक के शिक्षकों का ग्रेड पे 2800 है। शिक्षकों को 113 फीसदी महंगाई भत्ता का लाभ मिलेगा। शिक्षकों को हर महीने 200 रुपए स्वास्थ्य भत्ता और शहरों की श्रेणी के अनुसार पांच से 20 फीसदी के बीच आवास भत्ता भी मिलेगा। पटना में कार्यरत शिक्षकों को 20 फीसदी, जिलों में 15, प्रखंड में 10 या साढ़े सात तो गांवों में पदस्थापित शिक्षकों को पांच फीसदी आवास भत्ता है।
जिन शिक्षकों की सेवा दो साल से अधिक हो गई होगी, उन्हें एक वार्षिक वेतन वृद्धि के तहत तीन फीसदी और छह साल से अधिक सेवा दे चुके शिक्षकों को दो वार्षिक वेतन वृद्धि के तहत छह फीसदी का लाभ मिलेगा। अर्थात अगर प्राथमिक शिक्षक की सेवा दो साल से अधिक हो गई तो उन्हें 5200 बेसिक और दो हजार के ग्रेड पे को जोड़कर तीन फीसदी और छह साल होने पर 5200 और दो हजार को जोड़कर छह फीसदी का लाभ मिलेगा।
यही नियम अन्य कोटि के शिक्षकों पर लागू होगा। अप्रशिक्षित कोटि के शिक्षकों को प्रशिक्षण हासिल करने के बाद ही ग्रेड पे का लाभ मिलेगा। माध्यमिक व उच्चतर माध्यमिक कोटि में अप्रशिक्षित शिक्षकों को विशेष प्रावधान के तहत कम से कम 20 फीसदी वेतन वृद्धि का लाभ मिलेगा।
वेतनमान का प्रारूप
वर्ग एक - पांच तक के शिक्षकों के लिए
वेतनमान - 5200 से 20200 रुपए
ग्रेड पे -2000 रुपए
महंगाई भत्ता - 113 प्रतिशत
चिकित्सा भत्ता - 200 रुपए महीना
आवास भत्ता - पांच से 20 फीसदी के बीच
वर्ग छह - दस तक के शिक्षकों के लिए
वेतनमान - 5200 से 20200 रुपए
ग्रेड पे -2200 रुपए
महंगाई भत्ता - 113 प्रतिशत
चिकित्सा भत्ता - 200 रुपए महीना
आवास भत्ता - पांच से 20 फीसदी के बीच
वर्ग 11- 12 तक के शिक्षकों के लिए
वेतनमान - 5200 से 20200 रुपए
ग्रेड पे -2400 रुपए
महंगाई भत्ता - 113 प्रतिशत
चिकित्सा भत्ता - 200 रुपए महीना
आवास भत्ता - पांच से 20 फीसदी के बीच
नीतीश की अन्य घोषणाएं..
सोमवार को सरकार के दस साल का रिपोर्ट कार्ड जारी करते हुए मुख्यमंत्री ने कुल 12 घोषणाएं की। इन घोषणाओं के अनुसार किसान सलाहकारों का मानेदय दो हजार व टोला सेवकों का मानदेय तीन हजार बढ़ा दिया गया है। नियोजित शिक्षकों के साथ ही टोला सेवक, शिक्षा स्वयंसेवी सहित अनुबंध पर काम करने वाले अन्य कर्मियों की सेवावधि में मौत पर उनके निकटतम आश्रितों को चार लाख का अनुदान मिलेगा। डॉक्टरों की सेवानिवृत्ति उम्र 67 वर्ष और पत्रकारों को पेंशन देने की भी घोषणा मुख्यमंत्री ने की।
नियोजित शिक्षकों को वेतनमान
पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से नियोजित सभी प्रशिक्षित/अप्रशिक्षित प्राथमिक, माध्यमिक व उच्च माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों एवं पुस्तकालयाध्यक्षों को 1 जुलाई 2015 के प्रभाव से वेतनमान मिलेगा। राज्य में 3 लाख 44 हजार 114 प्राथमिक और लगभग 59 हजार माध्यमिक व उच्च माध्यमिक शिक्षक मानदेय पर कार्यरत हैं।
मानदेय और रिटायरमेंट की उम्र बढ़ी
-किसान सलाहकारों का मानदेय 2000, टोला सेवकों व शिक्षा स्वयं सेवियों का मानदेय 3000 बढ़ा।
- 60 साल तक सेवा : टोला सेवक व शिक्षा स्वयंसेवियों की सेवा 60 साल तक होगी।
- आयुष व चिकित्सा शिक्षा सेवा के चिकित्सक 67 साल की उम्र में रिटायर होंगे।
मौत पर अनुग्रह अनुदान
नियोजित शिक्षक, टोला सेवक, शिक्षा स्वयंसेवी, आशा कार्यकर्ता, ममता, आंगनबाड़ी सेविका व सहायिका, रसोईया, अनुबंध पर कार्यरत कनीय अभियंता, सहायक अभियंता व चिकित्सक, किसान सलाहकार, कृषि समन्वयक, डाटा इंट्री ऑपरेटर, कार्यपालक सहायक, आईटी मैनेजर की सेवावधि के दौरान मौत होने पर उनके निकटतम आश्रित को 4 लाख का अनुग्रह अनुदान मिलेगा।
पत्रकारों को पेंशन लाभ
1 अगस्त 2015 से राज्य के अनुभवी पत्रकारों को पेंशन योजना का लाभ मिलेगा।
विधेयक इसी सत्र में
-लोगों की शिकायतों का निबटारा खुद सीएम जनता दरबार में करते हैं। हर तरह की शिकायतों का निबटारा अनिवार्य रूप से हो, इसके लिए सरकार लोगों को कानूनी अधिकार देगी। इसी सत्र में लोक शिकायतों के निवारण का कानूनी अधिकार देने के लिए विधेयक लाया जाएगा।
-निजी निवेश को प्रोत्साहित करने के लिए बिहार स्वास्थ्य सेवा निवेश प्रोत्साहन नीति लागू होगी।
स्वास्थ्य क्षेत्र में
सुपर स्पेशयिलिटी अस्पताल : जन निजी भागीदारी (पीपीए) के तहत जयप्रभा अस्पताल पटना में सुपर स्पेशियलिटी अस्पताल खुलेगा।
पढ़ाई होगी - मधुबनी, सीतामढ़ी, शिवहर, मोतिहारी, लखीसराय, अस्थावां, डेहरी-ऑन-सोन व वैशाली पॉलिटेक्निक कॉलेज में इसी सत्र से पढ़ाई होगी।
ईएसआई का अधिग्रहण : बिहार सरकार ईएसआई मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल बिहटा का अधिग्रहण करेगी।
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