पटना|मुख्य सचिव के आदेश को भी दर्जनभर से अधिक विभागों के अधिकारी और 33
जिलों के डीएम नहीं मान रहे हैं। मुख्य सचिव ने खुद बैठक में और बाद में
शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के माध्यम से विभिन्न विभागों में
चतुर्थवर्गीय कर्मियों के रिक्त पदों की सूची मांगी है।
एक वर्ष बाद भी
अधिकतर विभागों ने सूची शिक्षा विभाग को उपलब्ध नहीं कराई है। न्यायालय के
आदेश पर अनौपचारिक शिक्षा अनुदेशकों का शिक्षा सहित विभिन्न विभागों में
समायोजन होना है। रिक्ति की सूचना नहीं मिलने से करीब 3400 अनुदेशकों का
समायोजन नहीं हो पा रहा है। अबतक शिक्षा विभाग को दरभंगा, पूर्णिया और
गोपालगंज सहित पांच जिलों से ही रिक्ति की सूचना मिली है।
