नई दिल्ली (जेएनएन)। राज्यों के अधीन आने वाले विश्वविद्यालय और कॉलेजों के शिक्षकों को सातवें वेतन आयोग के तहत बढ़ा वेतन नहीं दिए जाने पर यूजीसी ने नाखुशी जताई है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने इस संबंध में सभी राज्यों से कहा है कि वे इस महीने के अंत तक वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दें।
यह भी याद दिलाया है कि केंद्र सरकार काफी पहले इसे मंजूरी दे चुकी है। केंद्रीय विश्वविद्यालयों में बढ़ा वेतनमान लागू भी हो चुका है।
यूजीसी ने राज्यों को यह निर्देश तब दिया है, जब पंजाब, बिहार सहित कई राज्यों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने को लेकर विश्वविद्यालय के शिक्षक और दूसरे कर्मचारी आंदोलन कर रहे है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालयों में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने की यह मंजूरी पिछले साल नवंबर महीने में ही दे दी थी। इसके साथ ही राज्यों के अधीन आने वाले 329 विश्वविद्यालय और 12,912 सरकारी व सहायता प्राप्त कॉलेजों में भी इसे लागू करने को कहा था। इसके लिए राज्यों को बजट भी जारी कर दिया था।
