रोहतास। तीन वर्ष पूर्व राजपुर प्रखंड में नियम को ताक पर रख किए गए 33 प्रखंड शिक्षकों के नियोजन के मामले में शिक्षा विभाग ने वहां के प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी राजेंद्र राम के तीन वेतन वृद्धि पर रोक लगा दी है। यह कार्रवाई प्राथमिक शिक्षा निदेशक एम रामचंद्रुडु ने की है। निदेशक ने अपने निर्देश में कहा है कि बीईओ के विरूद्ध शुरू विभागीय कार्रवाई, जांच प्रतिवेदन व उनके लिखित जवाब के समीक्षोपरांत पाया गया कि वर्ष 2012 में मेधा सूची को सुधार किए बगैर शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया पूरी की गई है।
नियोजन प्रक्रिया बीईओ श्री राम के कार्यकाल में हुई है। इसलिए उनके तीन वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाती है। गौरतलब है कि जून 2012 में अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर आनन-फानन में राजपुर प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई ने तीन दिन में प्रक्रिया को पूरा कर 33 प्रखंड शिक्षकों का नियोजन किया था। जिसे जदयू नेता अमरेश चौधरी ने डीईओ के यहां चुनौती दी थी। तत्कालीन डीईओ ओमप्रकाश शुक्ला द्वारा की गई जांच में भी शिक्षक नियोजन में अनियमितता बरतने की बात को सही पाई गई थी। जिसके लिए पूर्व डीईओ ने इकाई को जिम्मेदार मानते हुए सितबंर व नवंबर 2012 में बीईओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा था। बतातें चलें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर ही शिक्षा विभाग ने फर्जी मान नियोजित शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज भी कराई थी। जो आज भी लंबित है। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर निगरानी ने भी जांच की थी।
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नियोजन प्रक्रिया बीईओ श्री राम के कार्यकाल में हुई है। इसलिए उनके तीन वेतन वृद्धि पर रोक लगाई जाती है। गौरतलब है कि जून 2012 में अपीलीय प्राधिकार के आदेश पर आनन-फानन में राजपुर प्रखंड शिक्षक नियोजन इकाई ने तीन दिन में प्रक्रिया को पूरा कर 33 प्रखंड शिक्षकों का नियोजन किया था। जिसे जदयू नेता अमरेश चौधरी ने डीईओ के यहां चुनौती दी थी। तत्कालीन डीईओ ओमप्रकाश शुक्ला द्वारा की गई जांच में भी शिक्षक नियोजन में अनियमितता बरतने की बात को सही पाई गई थी। जिसके लिए पूर्व डीईओ ने इकाई को जिम्मेदार मानते हुए सितबंर व नवंबर 2012 में बीईओ के खिलाफ कार्रवाई के लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशक को पत्र लिखा था। बतातें चलें कि प्राथमिक शिक्षा निदेशक के आदेश पर ही शिक्षा विभाग ने फर्जी मान नियोजित शिक्षकों के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज भी कराई थी। जो आज भी लंबित है। इस मामले में हाई कोर्ट के आदेश पर निगरानी ने भी जांच की थी।
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