नीतीश सरकार का फरमान, स्कूल पहुंचते ही शिक्षक सेल्फी लेकर भेजें

बिहार में लगभग ध्वस्त हो चुकी शिक्षा व्यवस्था के लिए शिक्षकों को भी एक बड़ी वजह माना जाता है. जिस तरीके से सरकारी स्कूलों में शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, मैट्रिक और इंटर की परीक्षा में नतीजे खराब होते जा रहे हैं, इसके लिए शिक्षकों का स्कूल से नदारद रहना और क्लास नहीं लेना बड़ी वजह है.

मढ़ौरा नगर पंचायत के 93 शिक्षकों को डीपीओ ने दिया हटाने का आदेश

जागरण संवाददाता, छपरा : मढ़ौरा नगर पंचायत के 93 नियोजित शिक्षकों (हाई स्कूल में 13 एवं मिडिल स्कूल में 80) को राज्य अपीलीय प्राधिकार के आदेश के आलोक में सेवा हटाने का पत्र सोमवार को डीपीओ (स्थापना) दिलीप ¨सह ने नगर पंचायत शिक्षक इकाई मढ़ौरा को भेज दिया।

KVS Recruitment 2018: उम्मीदवार 1 अक्टूबर तक सही कर सकते हैं अपनी डिटेल्स, 8 हजार से ज्यादा पदों पर होगी भर्ती

नई दिल्ली: केंद्रीय विद्यालय संगठन (KVS) के पदों पर आवेदन करने वाले उम्मीदवार 1 अक्टूबर तक अपनी डिटेल्स सही कर सकते हैं. जिन उम्मीदवारों ने आवेदन के समय डिटेल गलत भर दी थी, वे ऑफिशियल वेबसाइट kvsangathan.nic.in पर जाकर अपनी डिटेल सही कर सकते हैं.

बिहार: खुद ट्रेनिंग ली नहीं, दूसरे शिक्षकों को दे रहे प्रशिक्षण

खुद ट्रेनिंग नहीं ली, पर दूसरों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। जी हां, राज्य के सरकारी प्रशिक्षण महाविद्यालयों का यही हाल है। 2012 में खुले प्रशिक्षण महाविद्यालयों में छह साल बाद भी अभी व्याख्याता नियुक्ति की प्रक्रिया ही चल रही है। एक साल पहले इनमें अतिथि व्याख्याता रखे भी गए तो इनमें भी सभी प्रशिक्षित नहीं हैं।

ग्रेजुएट पास युवाओ के लिए बंपर भर्तीया, अभी करे आवेदन

स्नातकों के लिए सरकारी नौकरियां: इन दिनों प्रतियोगिता इतनी बढ़ गई है कि कम समय में अच्छी नौकरी पाना बहुत मुश्किल है। स्नातक पास वालो के लिए एक नही अनेको अवसर होते हैं,अच्छी नौकरी पाने के।हर महिने विभिन्न संगठनो द्वारा बंपर भर्तियों के रुप में ग्रेजुएट्स के लिए अच्छी सैलेरी पर वैकेंसी निकाली जाती हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - नियोजित भी वही काम करते हैं जो नियमित शिक्षक, तो वेतन असमान क्यों ?

पटना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान कहता है कि काम की समानता की स्थिति में वेतन असमान नहीं होना चाहिए। नियोजित भी वहीं काम करते हैं, जो नियमित शिक्षक कर रहे हैं, तो फिर इन्हें असमान वेतन क्यों?

नियोजित शिक्षक करें थोड़ा और इंतजार, SC में तीन अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई

पटना [राज्य ब्यूरो]। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले के फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस मामले में अब तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस होगी।जानकारी के मुताबिक 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद यानि दो बजे से अंतिम सुनवाई होगी।

जहां इंटर की पढ़ाई नहीं वहां से हटाए जाएंगे अतिथि शिक्षक

भागलपुर (जेएनएन)। जिले के जिन उच्चतर माध्यमिक स्कूलों में इंटर की पढ़ाई नहीं हो रही है वहां से अतिथि शिक्षक हटाए जाएंगे। हटाए गए शिक्षकों को उन विद्यालयों में लगाया जाएगा जहां इंटर की पढ़ाई में शिक्षकों की कमी हो रही है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा - नियोजित भी वही काम करते हैं जो नियमित शिक्षक, तो वेतन असमान क्यों ?

पटना. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संविधान कहता है कि काम की समानता की स्थिति में वेतन असमान नहीं होना चाहिए। नियोजित भी वहीं काम करते हैं, जो नियमित शिक्षक कर रहे हैं, तो फिर इन्हें असमान वेतन क्यों?

नियोजित शिक्षक करें थोड़ा और इंतजार, SC में तीन अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई

पटना [राज्य ब्यूरो]। नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मामले के फैसले के लिए थोड़ा और इंतजार करना होगा। इस मामले में अब तीन अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में अंतिम बहस होगी।जानकारी के मुताबिक 3 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में लंच के बाद यानि दो बजे से अंतिम सुनवाई होगी।

नियोजित शिक्षकों को करना होगा थोड़ा और इंतज़ार,तीन अक्टूबर को होगी अंतिम सुनवाई

सिटी पोस्ट लाइव : बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए समान काम – समान वेतन मामले के फैसले के लिए शिक्षकों को थोडा और इंतजार करना होगा. इस मामले में अंतिम सुनवाई बुधवार 3 अक्टूबर को होगी.

18 महीने बाद भी शिक्षकों को नहीं मिल सका सातवां वेतनमान

जमुई। पहले वेतन और अब 7 वें वेतन की सिफारिश को लागू कराने के लिए जिले के हजारों शिक्षकों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार के निर्देशानुसार अप्रैल 2017 से नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया गया था परंतु 18 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिले भर के लगभग छह

18 महीने बाद भी शिक्षकों को नहीं मिल सका सातवां वेतनमान

जमुई। पहले वेतन और अब 7 वें वेतन की सिफारिश को लागू कराने के लिए जिले के हजारों शिक्षकों को संघर्ष करना पड़ रहा है। सरकार के निर्देशानुसार अप्रैल 2017 से नियोजित शिक्षकों को सातवें वेतनमान का लाभ दिए जाने का निर्देश दिया गया था परंतु 18 महीने से अधिक समय बीत जाने के बाद भी जिले भर के लगभग छह

ERDO Bihar Recruitment 2018: शिक्षकों के पदों पर निकली हैं बंपर वैकेंसी, मोटा मिलेगा वेतन

Erdo bihar recruitment 2018: बिहार एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलेपमेंट ऑर्गनाइजेशन (ईआरडीओ), ने बीटीटी, बीईसी और डीईसी के पदों पर भर्ती निकाली है। यह भर्ती कुल 13,634 पदों पर होगी।

बिहारः शिक्षकों की बंपर वैकेंसी, ग्रेजुएट हैं तो जल्द करें आवेदन

सोनिका देवी मूल्याकंन केस-
पटनाः बिहार एजुकेशन रिसर्च एंड डेवलेपमेंट ऑर्गनाइजेशन (ERDO) ने 13,634 पदों के लिए आवेदन आमंत्रित किया है. यह भर्तियां बेसिक ट्यूशन टीचर (BTT), ब्लॉक शिक्षा नियंत्रक (BEC) और जिला शिक्षा नियंत्रक (DEC) के पदों के लिए की जाएगी. अगर आप इस पद पर भर्ती के लिए इच्छुक उम्मीदवार हैं तो इसका आवेदन लिया जा रहा है.

10वीं पास युवाओ के लिए रेलवे विभाग में निकली बंपर भर्ती, जल्द करे आवेदन

10वीं पास के लिए रेलवे विभाग में अनेक पदों पर रिक्तियां निकली है। जिन पर आवेदन कर आप अपना नौकरी पाने का सपना पूरा कर सकते है।

बिहार के 3.50 लाख शिक्षकों के लिए बड़ी खबर, समान वेतन पर SC में सुनवाई आज

पटना [राज्य ब्यूरो]। प्रदेश के साढ़े तीन लाख नियोजित शिक्षकों के समान वेतन पर मंगलवार से सर्वोच्च न्यायालय में एक बार फिर सुनवाई होगी। मंगलवार को जस्टिस अभय मनोहर सप्रे और उदय उमेश ललित की खंडपीठ इस मामले की सुनवाई करेगी।

नियोजित शिक्षक के समान वेतन पर SC में आज फिर होगी सुनवाई

पटना : बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के समान काम समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट में मंगलवार को  एक बार फिर सुनवाई होगी. नियोजित शिक्षकों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले का बेसब्री से इंतजार है. इस मामले पर लगातार कई महीनों से सुनवाई चल रही है.

अलीगंज के दो शिक्षकों को किया गया सम्मानित

जमुई। अलीगंज के दो शिक्षकों को रामवृक्ष प्रसाद शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया जिसमें अलीगंज प्रखंड नवसृजित प्राथमिक विद्यालय धनामा उतरी टोला की प्रभारी प्रधानाध्यापक कुमारी शांति नंदा एवं सेवानिवृत्त शिक्षक गुरूचरण मेहता शमिल हैं।

दर्जन भर शिक्षकों का वेतन स्थगित, शोकॉज

रोहतास। न तो गुरुजी की फांकेबाजी व मनमानी चलने वाली है, न साहब की जांच में मनमर्जी। इस साल जुलाई से स्कूलों के शुरू हुए बेस्ट एप निरीक्षण का असर भी देखने को मिलने लगा है।