पटना । विधान परिषद् में प्रस्ताव का उत्तर देते समय
शिक्षा मंत्री कृष्णनंदन वर्मा ने बताया कि सरकार शीघ्र ही प्राथमिक
स्कूलों के लिए 19500 टीचरो का चयन करेगी इसके लिये ज्ञापन सभी जिला में
भेज दिया जायेगा। टीचरो से सम्बंध में मामला सुप्रीम कोर्ट में दर्ज है,
इसी कारण से सरकार ज्ञापन नहीं निकाल रही है।
कोर्ट में सुनबाई के बाद सरकार टीचरो की नियुक्ति को लेकर प्रतिलिपि
प्रस्तुत करेंगी । कृष्णनंदन वर्मा ने बताया कि सरकार के द्वारा प्रत्येक
जिला के सभी अधिकारियों से विधार्थी के लिए शिक्षकों की नियुक्ति प्रकिया
करने को बोल दिया गया है।
उन्होंने यह उत्तर देवेश चंद्र ठाकुर के प्रश्न के जवाब में कहा। सदस्यो
द्वारा कहा गया था कि प्रथम वर्ग से आठबी क्लास तक के सभी सरकारी स्कूलों
में 2 लाख या उससे ज्यादा टीचरो के पद खाली हैं। लेकिन सरकार टीटीई
उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को शिक्षक के रूप में उनकी चयन प्रकिया को आगे क्यों
नहीं बड़ा रही है।
जबकि वह वर्ष 2011 में ही उत्तीर्ण हुये हैं जबकि वैद्यता को कुछ माह ही
रह गए है।सदस्य केदार नाथ पांडेदीलीप चौधरी ने बताया है कि कोर्ट द्वारा
अभ्यर्थियों की चयन प्रकिया पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। जब सरकार
द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था के माध्यम से शिक्षकों को संविदा के लिये ज्ञापन
प्रस्तुत कर सकती है तो टीईटी उत्तीर्ण अभ्यर्थियों के लिए क्यों नहीं।
नीरज कुमार ने बताया कि सरकार का कर्तव्य है कि शिक्षित विधार्थियो को
रोजगार प्रधान करे ।
सभी पद खली है और उसके लिए अध्यनरत्न विधार्थी भी है। उनका चयन क्यों
नहीं हो रहा है। कुछ माह के बाद सभी विधार्थी की नौकरी करने की उम्र सीमा
ख़त्म हो जायेगी। बाद में उपमुख्यमंत्री ने बोला कि कोर्ट में टीचरो के
मामले में 27 मार्च को सुनवाई होना है। थोड़े दिन बाद रुक जाइये । थोड़ा सभी
को सब्र करना होगा। सबकुछ ठीक कर दिया जायेगा।
