पटना [राज्य ब्यूरो]। निजी संस्थानों में प्रशिक्षण को गए राज्य के तकरीबन पचास हजार अप्रशिक्षित शिक्षकों को वेतन के लाले पड़ गए हैं। यह शिक्षक सरकार की योजना के तहत सवैतनिक प्रशिक्षण अवकाश पर हैं।
नियम के मुताबिक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों से प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को भी सवैतनिक प्रशिक्षण अवकाश का लाभ दिया जाना है, लेकिन सरकार का आदेश स्पष्ट न होने की वजह से शिक्षक पिस रहे हैं। अब शिक्षक संघों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं करती है तो शिक्षक आंदोलन करेंगे।
राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने वर्ष 2015-16 में एक योजना लागू की। जिसके तहत अप्रशिक्षित शिक्षक दो वर्ष के प्रशिक्षण के लिए सवैतनिक अवकाश पर जा सकते हैं। आदेश के प्रभावी होने के साथ ही बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक ट्रेनिंग लेने चले गए।
बीते वर्ष सरकार ने वैसे शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी जो निजी संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों से शिक्षक प्रशिक्षण ले सकते हैं और सरकार को उनका वेतन भुगतान करना चाहिए। कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार ने शिक्षकों को वेतन भुगतान के आदेश दिए। कई जिलों में अब तक यह आदेश नहीं पहुंचा है। नतीजा जिलों में करीब पचास हजार शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है।
संकट का समाधान शिक्षा विभाग के स्तर पर न होने के बाद शिक्षकों ने संघ का दरवाजा खटखटाया है। जिसके बाद शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि वेतन के लेकर जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं और प्रशिक्षिण पर गए शिक्षकों को तत्काल भुगतान कराया जाए, अन्यथा प्रारंभिक शिक्षक सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।
नियम के मुताबिक नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजूकेशन (एनसीटीई) से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों से प्रशिक्षण ले रहे शिक्षकों को भी सवैतनिक प्रशिक्षण अवकाश का लाभ दिया जाना है, लेकिन सरकार का आदेश स्पष्ट न होने की वजह से शिक्षक पिस रहे हैं। अब शिक्षक संघों ने सरकार को चेतावनी दी है कि यदि सरकार अप्रशिक्षित शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं करती है तो शिक्षक आंदोलन करेंगे।
राज्य के अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए सरकार ने वर्ष 2015-16 में एक योजना लागू की। जिसके तहत अप्रशिक्षित शिक्षक दो वर्ष के प्रशिक्षण के लिए सवैतनिक अवकाश पर जा सकते हैं। आदेश के प्रभावी होने के साथ ही बड़ी संख्या में अप्रशिक्षित शिक्षक ट्रेनिंग लेने चले गए।
बीते वर्ष सरकार ने वैसे शिक्षकों के वेतन पर रोक लगा दी जो निजी संस्थान में प्रशिक्षण ले रहे हैं। मामला कोर्ट पहुंचा। कोर्ट ने निर्देश दिया कि एनसीटीई से मान्यता प्राप्त निजी संस्थानों से शिक्षक प्रशिक्षण ले सकते हैं और सरकार को उनका वेतन भुगतान करना चाहिए। कोर्ट के निर्देश के अनुसार सरकार ने शिक्षकों को वेतन भुगतान के आदेश दिए। कई जिलों में अब तक यह आदेश नहीं पहुंचा है। नतीजा जिलों में करीब पचास हजार शिक्षकों को वेतन नहीं मिल रहा है।
संकट का समाधान शिक्षा विभाग के स्तर पर न होने के बाद शिक्षकों ने संघ का दरवाजा खटखटाया है। जिसके बाद शिक्षक संघ ने सरकार को चेतावनी दी है कि वेतन के लेकर जिलों को स्पष्ट निर्देश दिए जाएं और प्रशिक्षिण पर गए शिक्षकों को तत्काल भुगतान कराया जाए, अन्यथा प्रारंभिक शिक्षक सरकार के खिलाफ आंदोलन शुरू करेंगे।
