पटना।
बिहार की शिक्षा व्यवस्था से जुड़ा अब तक का सबसे बड़ा फर्जी शिक्षक घोटाला सामने आया है। राज्य सरकार ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत 72,000 से अधिक शिक्षकों की नियुक्ति प्रक्रिया और उनके शैक्षणिक प्रमाणपत्रों की जांच शुरू कर दी है। इस कार्रवाई से शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है।
औरंगाबाद | बिहार शिक्षा समाचार
बिहार के औरंगाबाद जिले में सरकारी विद्यालयों में शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। निपुण बिहार उत्कर्ष कार्यक्रम के अंतर्गत मास्टर प्रशिक्षकों के लिए विशेष प्रशिक्षण एवं कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका उद्देश्य शिक्षण-अधिगम प्रक्रिया को अधिक प्रभावी और गुणवत्तापूर्ण बनाना है।
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बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती प्रक्रिया को लेकर एक बड़ा और चौंकाने वाला खुलासा सामने आया है। राज्य में नियुक्त हजारों शिक्षकों के शैक्षणिक और अन्य अनिवार्य प्रमाणपत्र विभाग को अब तक प्राप्त नहीं हुए हैं, जिससे पूरी भर्ती प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।
बिहार प्रशासन पर गंभीर सवाल
बिहार में हाल के वर्षों में शिक्षक भर्ती, महिला रोजगार और सरकारी योजनाओं को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं। बड़े-बड़े ऐलान तो हो रहे हैं, लेकिन ज़मीनी स्तर पर योजनाओं का लाभ लोगों तक सही तरीके से नहीं पहुँच पा रहा। इसकी सबसे बड़ी वजह मानी जा रही है — अधिकारियों की अधूरी तैयारी और कमजोर योजना प्रक्रिया।
सीतामढ़ी।
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों के लिए HRMS पोर्टल में बड़ा अपडेट किया है। इस अपडेट के बाद शिक्षकों के वेतन से जुड़ी लंबे समय से चली आ रही समस्याओं का समाधान होने की उम्मीद है। अब शिक्षकों को बढ़ा हुआ वेतन समय पर, यानी हर महीने की 1 तारीख को सीधे बैंक खाते में मिलने की व्यवस्था की जा रही है।
पटना / सीतामढ़ी।
बिहार में शिक्षक बहाली से जुड़ा एक बड़ा और गंभीर मामला सामने आया है। राज्य के शिक्षा विभाग द्वारा नियुक्त शिक्षकों के शैक्षणिक और अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों की जांच के दौरान यह खुलासा हुआ है कि 69,000 से अधिक शिक्षकों के दस्तावेजी फोल्डर अब तक उपलब्ध नहीं कराए गए हैं। इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए शिक्षा विभाग ने अब सख्त रुख अपना लिया है।
आरा (भोजपुर) | शिक्षा विभाग समाचार
बिहार के भोजपुर जिले के आरा में कार्यरत शिक्षकों में उस समय भारी नाराजगी देखने को मिली, जब यह सामने आया कि वेतन से नियमित रूप से EPF (कर्मचारी भविष्य निधि) की कटौती तो की जा रही है, लेकिन वह राशि शिक्षकों के EPF खातों में जमा नहीं की जा रही। इस गंभीर लापरवाही को लेकर शिक्षकों में गहरा रोष है।
झारखंड के विश्वविद्यालयों में कार्यरत शिक्षकों ने गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा के लिए 30 दिन की ग्रीष्मावकाश (Summer Vacation) की मांग उठाई है। शिक्षकों का कहना है कि जब तक बिहार की तरह झारखंड में भी निर्धारित ग्रीष्मावकाश नहीं मिलेगा, तब तक शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार संभव नहीं है।
बिहार शिक्षक भर्ती से जुड़ी अहम खबर
पटना हाईकोर्ट ने विश्वविद्यालय शिक्षक भर्ती से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि अनुभव प्रमाण पत्र वैध विश्वविद्यालय या संस्थान द्वारा जारी किया गया है, तो उस पर रजिस्ट्रार का हस्ताक्षर न होना उसे अमान्य नहीं बनाता।
पटना।
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों के लिए छुट्टी से जुड़ा बड़ा बदलाव किया है। अब शिक्षक फोन कॉल या व्हाट्सएप मैसेज भेजकर छुट्टी नहीं ले सकेंगे। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
सीतामढ़ी।
बिहार के सीतामढ़ी जिले से शिक्षा विभाग को शर्मसार करने वाला मामला सामने आया है। एक सरकारी स्कूल में कार्यरत दो महिला शिक्षकों के बीच गंभीर विवाद इतना बढ़ गया कि इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। मामला सामने आते ही शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया।
मुजफ्फरपुर। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर बिहार विश्वविद्यालय की हालिया स्नातक परीक्षा में छात्रों द्वारा लिखे गए विचित्र और हास्यास्पद उत्तरों ने शिक्षा जगत में चर्चा छेड़ दी है। उत्तर पुस्तिकाओं की जांच के दौरान परीक्षकों को ऐसे जवाब मिले, जो न केवल विषय से भटके हुए थे, बल्कि व्यक्तिगत फरियादों और अनोखे अनुरोधों से भरे थे।
बिहार सरकार के शिक्षा विभाग ने सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को ऑनलाइन हाजिरी प्रणाली को लेकर बड़ी राहत दी है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि मोबाइल ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज करने में तकनीकी समस्या आती है, तो ऐसे मामलों में शिक्षकों के वेतन में कटौती नहीं की जाएगी।
बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों को बड़ी राहत देते हुए प्रमोशन और बकाया वेतन से जुड़ी प्रक्रिया तेज करने का फैसला लिया है। शिक्षा विभाग के अनुसार लंबे समय से लंबित पदोन्नति और वेतन भुगतान के मामलों को जल्द निपटाया जाएगा, जिससे हजारों शिक्षकों को सीधा लाभ मिलेगा।
पटना। बिहार सरकार ने राज्य के सरकारी शिक्षकों के प्रमोशन, बकाया वेतन (एरियर) और शिक्षक रैशनलाइजेशन को लेकर महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। शिक्षा विभाग ने इस संबंध में सभी जिलों को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं, जिससे वर्षों से लंबित मामलों का समाधान हो सके।
पटना। बिहार के सरकारी स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों को बड़ी राहत मिली है। शिक्षा विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि ई-अटेंडेंस प्रणाली में तकनीकी खराबी के कारण यदि किसी शिक्षक की ऑनलाइन उपस्थिति दर्ज नहीं हो पाती है, तो उसका वेतन नहीं काटा जाएगा। नेटवर्क, सर्वर या मोबाइल ऐप से जुड़ी समस्याओं को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
औरंगाबाद (बिहार) – बिहार के औरंगाबाद जिले में शिक्षा विभाग उस समय विवादों में आ गया, जब प्रखंड शिक्षा पदाधिकारी (BEO) द्वारा जारी एक आधिकारिक पत्र में कई गंभीर वर्तनी और व्याकरण संबंधी त्रुटियां सामने आईं। यह पत्र सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया, जिसके बाद विभाग की कार्यशैली और अधिकारियों की भाषा दक्षता पर सवाल उठने लगे।
पटना — बिहार शिक्षा विभाग का एक पत्र इन दिनों सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) का वेतन रोके जाने का जिक्र है। पत्र सामने आने के बाद शिक्षा विभाग में हड़कंप मच गया है और प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल उठने लगे हैं।
कटिहार। जिले के आजमनगर प्रखंड में कस्तूरबा गांधी बालिका आवासीय विद्यालय एवं माध्यमिक विद्यालय की एक छात्रा ने अपने शिक्षक पर गलत नीयत से अंगुली पकड़ने का आरोप लगाया। यह घटना सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो के बाद चर्चा में आई। हालांकि वायरल वीडियो की प्रामाणिकता स्वतंत्र रूप से पुष्टि नहीं हुई है।
समस्तीपुर — बिहार में शिक्षक प्रशिक्षण के नाम पर पहुंचा एक फर्जी शिक्षक पुलिस के हत्थे चढ़ गया। मामला समस्तीपुर जिले का है, जहां पुलिस ने जांच के दौरान आरोपी को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर प्रशिक्षण में शामिल होने की कोशिश करते हुए गिरफ्तार किया।