हर टेट - स्टेट शिक्षक की पुकार

हर टेट - स्टेट शिक्षक की पुकार
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बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ का वरिष्ठ अधिवक्ता व कानूनविद कपिल सिब्बल के साथ समान काम समान वेतन के संदर्भ में वित्तीय मामलों को लेकर ब्रीफिंग सम्पन्न

माननीय सुप्रीम कोर्ट में बिहार सरकार के वकील श्याम दीवान साहब ने समान काम समान वेतन के मामले में माननीय जज साहब को यह विश्वास दिलाने में लगभग कामयाब रहे हैं कि, बिहार की आर्थिक स्थिति बहुत खराब है और अगर समान काम समान वेतन का आदेश पारित होता है तो यह बिहार के विकास पर भारी आर्थिक बोझ साबित होगा !

परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ ने मुख्यमंत्री को सौंपा ज्ञापन,ज्ञापन पाकर मुस्कुराए मुख्यमंत्री

अमनौर,तरैया घोघराहा गांव में स्व जय प्रकाश कुशवाहा के परिजनों से मिलने आए मुख्यमंत्री नितीश कुमार को परिवर्तनकारी प्रारंभिक शिक्षक संघ के जिला अध्यक्ष भाई समरेन्द्र बहादुर सिंहजी ने अपनी मांगों का एक ज्ञापन

हम शिक्षक के वकील भी तो अंत में इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया

छोटा सा सुझाव है ....😊

हम शिक्षक के वकील भी तो अंत में इमोशनल ब्लैकमेल कर सकते हैं जैसे उन्होंने किया !

नियोजित शिक्षकों से एक अपील! पैसा देने के समय निम्नांकित बातों को ध्यान जरूर रखें

नियोजित शिक्षकों से एक अपील!
नियोजित शिक्षकों की लड़ाई काफी लंबी खींच रही है। पैसें की कमी ना हो इसके लिए सभी शिक्षकों से अनुरोध किया जाता है कि अपने-अपने आस्था वाले संघ को आर्थिक सहयोग जरुर करें।

आज के बहस के बाद दक्षता और पात्रता पर जोरदार बहस

आज के बहस के बाद दक्षता और पात्रता पर जोरदार बहस छिड़ चुकी है।
जहाँ शिक्षामित्र इसे एक बता रहे हैं वहीँ टेट वाले इसे अलग।

जब तक हम सफल नही हो जाते हमसब 1 लाख 20 हज़ार TET सिपाहियों में से कोई भी अपना कदम पीछे नही हटाएगा

नमस्कार साथियों।
ह्रदय गदगद हो जाता है जब मैं सोचता हूँ कि आज पूरे बिहार के TET शिक्षकों में क्रांति की नई लहर हिलोरें मार रही हैं और सब के सब एक नया इतिहास रचने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध एवम सतर्क हो उठे हैं।

अगर शिक्षकों को उनका संवैधानिक अधिकार समान काम समान वेतन नहीं मिलता है तो वे बच्चों को विद्यालय में समानता की शिक्षा कहां से देंगे

यह प्रश्र रखा जाए कोर्ट में ,अगर शिक्षकों को उनका संवैधानिक अधिकार समान काम समान वेतन नहीं मिलता है तो वे बच्चों को विद्यालय में समानता की शिक्षा कहां से देंगे ।

बिहार में उसके द्वारा चलाये जा रहे सभी विकास योजनाएं और प्रोत्साहन योजनाएं नियोजित शिक्षकों के वेतन में कटौती कर के ही चलाये

सुप्रीम कोर्ट में #बिहार सरकार ने अज़ीब सा और आँखें खोलने वाला खुलासा किया है। #नीतीश जी ने अपने वकीलों के द्वारा ये स्वीकार किया है कि

हम टीईटी तो पहले ही डूबे हैं कोई द्वेष रखकर भी कुछ नही बिगाड़ सकता ।सोचना उनको है जो डबल रोल में जीते हैं

एक तरफ आनन्द कौशल जी ने अपने नेता की गलती स्वीकार करने की जगह न केवल लेटर पैड को फर्जी बताया ,साथ ही इसमें विरोधी संघों की चाल बताया और FIR करवाने की धमकी तक दे डाली ।

संविदाकर्मियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश ने दिया बड़ा तोहफा

पटना - संविदाकर्मियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी, स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर सीएम नीतीश ने दिया बड़ा तोहफा। चौधरी समिति के अनुशंसा को सरकार ने किया स्वीकार, अनुशंसा के अनुरूप संविदाकर्मियों को सरकार देगी सारी सुविधा।

महत्वपूर्ण सूचना : 16-08-2018 को सुप्रीम कोर्ट के court no -11 मे आइटम नंबर -13 पर समान काम समान वेतन की सुनवाई

 *महत्वपूर्ण सूचना* 🕎
*16 अगस्त 2018 को सु को में होने वाली "समान काम समान वेतन" मामले के संबंध में*
✅ *16-08-2018 को सुप्रीम कोर्ट मे होने वाली "समान काम समान वेतन" की सुनवाई के लिए लिस्ट जारी हो गया है* ।

NRC, SC/ST सहित बिहार नियोजित शिक्षक मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में होगी सुनवाई

नई दिल्ली : असम के एनआरसी, SC/ST कर्मचारियों को सरकारी नौकरियों में प्रमोशन में आरक्षण देने और बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी.

8000 से ज्यादा रिक्तियों के लिये केंद्रीय विद्यालय भर्ती - 2018 की अधिसूचना जारी

केंद्रीय विद्यालय संगठन ने केंद्रीय विद्यालयों में विभिन्न पदों पर भर्ती के लिए अधिसूचना जारी कर दी है. संगठन ने यह अधिसूचना आठ हजार से ज्यादा रिक्तियों के लिये जारी की है.

बिहार के 5 लाख संविदा कर्मचारियों की सेवा स्थायी, 60 साल तक कर सकेंगे सेवा साथ ही मिलेगा स्थाई कर्मियों की तरह सभी लाभ, सीएम नीतीश कुमार ने किया ऐलान

नीतीश ने कहा कि संविदाकर्मियों को सभी तरह का लाभ मिलेगा और उनकी सेवा शर्त अनुशंसा के अनुसार लागू होगी. इसके तहत छुट्टी, सेवा दिवस, नई वेकैंसी में मौका जैसी बातें शामिल हैं.

नियोजित शिक्षकों की SC में दलील: हलफनामे के जरिए बिहार सरकार अदालत को कर रही गुमराह

नई दिल्लीः बिहार के 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले में मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई.जस्टिस एम सप्रे और जस्टिस यूयू ललित की अध्यक्षता वाली पीठ में नियोजित शिक्षकों ने अपना पक्ष रखा.शिक्षकों की ओर से वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बिहार सरकार के उस हलफनामे को गलत बताया,जिसमें कहा गया था

355 दिन से धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षक, CM के आदेश के बाद भी नहीं हुए बहाल

सरकार जहां डिजिटल इंडिया बनाने की बात कर रही है, वहीं बिहार में पिछले एक साल से कंप्यूटर शिक्षा ठप है. शिक्षा देने वाले कंप्यूटर शिक्षक एक साल से नौकरी की गुहार लगा रहे हैं. आलम यह है कि 355 दिन से धरने पर बैठे कंप्यूटर शिक्षकों को नौकरी तो नहीं मिली लेकिन अब असमय काल के गाल में समाने लगे हैं.

कोर्ट में नियोजित शिक्षकों के वकील ने कहा- पैसों का रोना न रोएं, समान वेतन के लिए टैक्स भी लगाना पड़े तो लगाएं

राज्य के 3.56 लाख नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन मामले पर मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट में 11वें दिन भी सुनवाई अधूरी रही। न्यायाधीश एएम सप्रे और यूयू ललित की खंडपीठ ने दोपहर 12 से एक बजे तक सुनवाई की। अगली सुनवाई 16 अगस्त को होगी।

बगैर वैकेंसी 20 शिक्षकों का कराया गया योगदान, हुआ वेतन भुगतान भी

भभुआ कार्यालय (कैमूर) : भगवानपुर प्रखंड में बगैर सीट के ही 20 शिक्षकों का विभिन्न विद्यालयों में योगदान कराने व बिना विभागीय आदेश के ही उन्हें वेतन भुगतान करने का मामला प्रकाश में अाया है. यह गड़बड़ी प्रखंड नियोजन इकाई व शिक्षा विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से की गयी है.

पटना : औचक निरीक्षण में 124 शिक्षक मिले गायब, सभी से शो-कॉज

पटना : प्राथमिक स्कूलों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया कराने के लिए व्यापक स्तर पर पहल की गयी है. इसमें सबसे महत्वपूर्ण शिक्षकों का समय पर स्कूल आना और अच्छे से पढ़ाना है.