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डिपार्टमेंट के पास पैसा नहीं, तो कैसे मिले वेतन : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates
PATNA: स्टेट के नियोजित टीचर्स को कई महीने से वेतन नहीं मिला है. वेतनमान के लिए लड़ रहे टीचर फिलहाल वेतन की एक पाई को तरस रहे हैं. अब तक टीचर्स के आंदोलन के बाद शिक्षक संगठनों के साथ एजुकेशन डिपार्टमेंट की जो भी वार्ता होती है हर बार शिक्षक संगठनों की तरफ से नियमित वेतन भुगतान की मांग उठती है और हर बार एजुकेशन डिपार्टमेंट टीचर्स को नियमित वेतन भुगतान का आश्वासन भी देती है,
एक फर्जी शिक्षक ने दिया इस्तीफा : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates
मोतिहारी। उच्च न्यायलय के दिशा निर्देश के आलोक में प्रखण्ड के एक फर्जी शिक्षक ने प्रखंड संसाधन केंद्र में अपना इस्तीफा सौंप दिया। बीआरपी जय प्रकाश पाण्डेय ने बताया की उक्त शिक्षक चन्दन चौधुरी राजकीय मध्य विद्यालय छपरा उ़र्फ मतवा राम पंचायत द0 भवानीपुर में कार्यरत था।
पंचायत शिक्षिका ने दिया इस्तीफा : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates
रोहतास । फर्जी शिक्षकों को स्वेच्छा से इस्तीफा देने के लिए तय तिथि खत्म होने में सिर्फ दो दिन शेष है। इस्तीफा देने वाले फर्जी शिक्षकों की संख्या में धीरे धीरे इजाफा हो रहा है। लेकिन अभी भी अधिकांश फर्जी शिक्षक अपने प्रमाण पत्र को सही होने की आस लगाए बैठे हैं। यह तस्वीर तभी साफ होगा जब निगरानी के रिपोर्ट को कोर्ट सार्वजनिक करेगा। कौन शिक्षक फर्जी निकले और कौन सही।
बिहार के 2413 शिक्षकों को 22 जुलाई को दिया जाएगा नियुक्ति पत्र : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates
बिहार विशेष शिक्षक नियुक्ति नियमावली 2010 के तहत वेतनमान पर होने वाली 34540 श्रेणी के सहायक शिक्षकों की नियुक्ति के क्रम में शेष बचे 2413 पदों पर नियुक्ति की तिथि आगे बढ़ गई है।
पटना हाईकोर्ट के आदेश पर शिक्षा विभाग ने नियुक्ति के क्रम में अमान्य 118 अभ्यर्थियों और विभिन्न कारणों से लंबित रखे गए 366 अभ्यर्थियों के मामले की स्क्रूटनी के बाद द्वितीय चक्र की काउंसिलिंग की तिथि 9 जुलाई और औपबंधिक नियुक्ति पत्र बांटने की तिथि 10 जुलाई तय की थी।
उर्दू-बांग्ला शिक्षकों को कैंप लगाकर मिलेंगे नियुक्तिपत्र-23 हज़ार उर्दू व 400 बांग्ला शिक्षक होंगे नियुक्त : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates
पटना (फ़ैसल रहमानी)।बिहार में टीइटी पास उर्दू और बांग्ला अभ्यर्थियों को कैंप लगाकर नियुक्तिपत्र दिया जायेगा।टीइटी पास उर्दू-बांग्ला अभ्यर्थियों से बातचीत के बाद शिक्षा विभाग ने यह निर्णय लिया। शिक्षा विभाग के प्राथमिक शिक्षा निदेशक आरएस सिंह ने बताया कि अभ्यर्थियों ने मांग की कि काउंसेलिंग के ज़रिये नियुक्तिपत्र देने की प्रक्रिया में विलंब होगा
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