वैशाली। केवल नियमित शिक्षकों की सेवानिवृत्ति 62 वर्ष किए जाने पर
माध्यमिक शिक्षक संघ ने सरकार की इस नीति की घोर ¨नदा की है। साथ ही नियमित
शिक्षकों के साथ नियोजित शिक्षकों का भी सेवानिवृत्ति 62 वर्ष करने की
मांग सरकार से की है।
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अभ्यर्थियों को रोस्टर का इंतजार : हाई स्कूल शिक्षिकों के लिए 198 व प्लस टू स्कूल के लिए 246 रिक्तियां
बांका : जिले
में माध्यमिक व उच्च माध्यमिक सीटों पर अभ्यर्थियों के आवेदन प्रक्रिया
समाप्ति के बाद अब इन अभ्यिर्थियों की नजर नौकरी पर टिकी हुई है. जिले के
माध्यमिक स्कूलों के लिए विषयवार 1641 एवं उच्च माध्यमिक के लिए 155 आवेदन
प्राप्त हुए है, लेकिन इन अभ्यर्थियों को अपनी नौकरी के लिए अभी और इंतजार
करना होगा. रोस्टर पांच अक्तूबर तक बन कर तैयार हो सकती है.
डिग्री लेनी है, तो मुंगेर आइए बिना शिक्षक के होती है पढ़ाई
मुंगेर :
तिलकामांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के अंगीभूत जेएमएस कॉलेज मुंगेर के नोटिस
बोर्ड पर नामांकन संबंधी एक सूचना चिपका हुआ है. जिसमें महाविद्यालय
प्रशासन ने पूरी पारदर्शिता के साथ महाविद्यालय में शिक्षकों की वर्तमान
स्थिति को भी प्रदर्शित किया है और यह अभी अंकित कर दिया है कि जिन विषयों
में शिक्षक नहीं हैं उन विषयों के छात्र-छात्राओं को अपने स्तर से पढ़ाई
करनी है.
शिक्षकों की प्रतिनियुक्ति होगी रद्द
कड़ाई. प्रतिनियोजन पर विभाग हुआ सख्त, डीएम को जारी किया फरमान
सैंकड़ों शिक्षकों ने नियम के विरुद्ध विभागीय मिलीभगत कर मनमाने तरीके से अपनी सुविधा अनुकूल अपना प्रतिनियोजन करवा लिया है.
प्रतिनियुक्त रहे शिक्षक, तो वेतन नहीं
शिक्षा विभाग का निर्देश. सरकारी स्कूलों के शिक्षक से नहीं लिया जाये अन्यत्र कार्य
जिले में िशक्षकों के प्रतिनियोजन का खेल लगातार जारी है. जबकि
सुप्रीम कोर्ट का सख्त आदेश है िक िशक्षकों की प्रतिनियुक्ति नहीं हो. इसके
बावजूद आरटीइ एक्ट का भी िजले में लगातार उल्लंघन हो रहा है. िमलीभगत से
िशक्षक अपना प्रतिनियोजन करा ले रहे हैं.
पांच पंचायत सचिवों पर दर्ज हुई प्राथमिकी
छातापुर :
पंचायत शिक्षक नियोजन से संबंधित मूल मेधा सूची निर्धारित तिथि तक उपलब्ध
नहीं कराना पंचायत सचिवों को महंगा पड़ा. वरीय पदाधिकारियों के निर्देश पर
बीईओ छातापुर ने पांच नियोजन इकाइयों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज कराया है.
प्रोन्नति से वंचित शिक्षकों ने आरडीडीई से लगाई गुहार
भागलपुर । स्नातक कला एवं विज्ञान शिक्षकों के पद पर प्रोन्नति से वंचित
शिक्षकों ने क्षेत्रीय उप शिक्षा निदेशक को एक प्रतिवेदन प्रेषित कर
प्रोन्नति का लाभ दिलाने की मांग की है। उन्होंने प्रेषित आवेदन में कहा है
कि जितेंद्र कुमार चौधरी बनाम बिहार सरकार की याचिका में वरीयता का बरकरार
रखते हुए 31 जुलाई 2007 से मैट्रिक प्रशिक्षित वेतनमान की स्वीकृति का
आदेश दिया था।
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