बिहार के शिक्षित बेरोजगार अवुरी शिक्षा खाती
खुशखबरी। राज्य के नीतीश सरकार बहुत जल्दी राज्य में बड़ पैमाना प शिक्षक के
बहाली निकाल सकेले।
अब मोबाइल एप से मिलेगी स्कूलों की जानकारी, शिक्षक-छात्रों पर रहेगी कड़ी नजर
पटना [जेएनएन]। स्कूलों में छात्रों से लेकर शिक्षकों तक की मॉनीट¨रग के
लिए सरकार अब एक मोबाइल एप की मदद लेगी। बिहार शिक्षा परियोजना परिषद एक
ऐसा मोबाइल एप तैयार कर रही है जिसके माध्यम से शिक्षक-छात्र की उपस्थिति
के साथ ही स्कूल की अन्य गतिविधियों की जानकारी जब चाहे तब प्राप्त की जा
सकेगी।
सुप्रीम कोर्ट का था आदेश-बिहार में तैयार हआ नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान
पटना [जेएनएन]। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान पैकेज तैयार हो गया है।मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने शिक्षक संगठनों और विभाग के सुझावों को ध्यान में रखते हुए फाइनल रिपोर्ट तैयार कर ली है।
समान काम-समान वेतन का अधिकार लेकर रहेंगे : वंशीधर
भोजपुर । नियोजित शिक्षकों को समान काम-समान वेतन को पाने का नैसर्गिक
अधिकार है। हम इसे अपने संघर्ष के बलबूते लेकर ही दम लेंगे।
डीपीओ के खिलाफ अनशन पर बैठे शिक्षकों की हालत बिगड़ी
शेखपुरा : पिछले चार दिनों से अनशन पर बैठे नियोजित शिक्षकों की स्थिति
बिगड़ने लगी है। इधर शिक्षकों ने जिला प्रशासन पर अनदेखी का आरोप लगाया है।
शुक्रवार को सदर अस्पताल से डॉक्टरों की टीम ने अनशन स्थल पर आकर अनशनकारी
शिक्षकों के स्वास्थ्य की जांच की।
शिक्षक संगठन ने न्यायिक लड़ाई को जारी रखने को भेजी राशि
मोतिहारी । समान काम के लिए समान वेतन के मामले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय
में सुनवाई की तारीख जैसे-जैसे नजदीक आने लगी है, तमाम शिक्षक संगठनों की
सजगता बढ़ गई है।
सीएम ने कंप्यूटर शिक्षकों को दिया आश्वासन
पटना | जहानाबाद में चुनाव प्रचार करने गए सीएम नीतीश कुमार से मिलकर
कंप्यूटर शिक्षकों ने गुरुवार को उन्हें ज्ञापन सौंपा।
उत्तरपुस्तिकाओं के मूल्यांकन का किया बहिष्कार
समस्तीपुर । बिहार विद्यालय समिति द्वारा इंटरमीडिएट परीक्षा की उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन कर रहे शिक्षा कर्मियों ने बोर्ड द्वारा जारी कतिपय निर्देशों के खिलाफ शुक्रवार को जिले के तीन अलग-अलग मूल्यांकन केन्द्रों पर कार्य का बहिष्कार किया।
बिहार : नियोजित शिक्षकों का नया वेतनमान पैकेज हुआ तैयार, 15 से पहले सुप्रीम कोर्ट में जमा होगी रिपोर्ट
मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित तीन सदस्यीय कमेटी ने परखे 3640 सुझाव, दूसरे राज्यों के पैटर्न का भी किया अध्ययन
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