शिक्षकों के वेतन का हो नियमित भुगतान

पांच सूत्री मांगों को लेकर कलेक्ट्रेट के समीप अम्बेदकर प्रतिमास्थल पर नियोजित शिक्षकों ने बेमियादी अनशन बुधवार को दूसरे दिन भी जारी रहा।

फैसला सुनने दिल्ली पहुंचे नियोजित शिक्षक

दरभंगा। समान काम के लिए समान वेतन को ले नियोजित शिक्षक कितने उतावले हैं उसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि दरभंगा से बिहार प्रारंभिक शिक्षक संघ की पूरी यूनिट बुधवार को दिल्ली पहुंच गई।

कपिल सिब्बल होंगे नियोजित शिक्षक संघ के अधिवक्ता

मधेपुरा। सूबे के चार लाख नियोजित शिक्षकों के सामान काम के बदले सामान वेतन की न्यायिक लड़ाई अब कपिल सिब्बल लड़ेंगे। उक्त आशय की जानकारी देते हुए बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष

वित्त रहित शिक्षकों का धरना 20 मार्च को

संवाद सहयोगी, पीरो (भोजपुर) : बिहार राज्य सम्बद्ध डिग्री महाविद्यालय शिक्षक -शिक्षकेतर कर्मचारी महासंघ के बैनर तले वित्त रहित शिक्षक अपनी मांगों को लेकर आगामी 20 मार्च को पटना में धरना देंगे।

नियोजित शिक्षकों के मामले में बिहार सरकार की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नाराज

नई दिल्ली। बिहार में 3.7 लाख नियोजित शिक्षकों के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है। जस्टिस आदर्श कुमार गोयल और जस्टिस यूयू ललित की बेंच ने रिपोर्ट पर असंतोष जताया। कोर्ट ने कहा कि जब चपरासी का वेतन 36 हजार रुपये है तो नियोजित शिक्षक का वेतन 26 हजार रुपये क्यों है।

समान काम के लिए समान वेतन को लेकर जगी उम्मीद, शिक्षकों ने एक दूसरे को खिलाई मिठाई

गोपालगंज। समान काम के लिए समान वेतन को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में सुनवाई के बाद शिक्षकों में अपने पक्ष में फैसला आने की उम्मीद जग गई है। गुरुवार को न्यायालय में सुनवाई के दौरान राज्य सरकार को

सुनवाई पर टिकी रही शिक्षकों की नजर, निर्णय से खुशी

रोहतास। समान काम, समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। भले ही मामले की सुनवाई दिल्ली हो, लेकिन शिक्षकों की नजर गुरुवार को अदालती कार्यवाही पर टिकी रही। जैसे ही अदालत ने यह कहा कि समान काम के एवज सरकार समान वेतन दे, शिक्षकों की चेहरे पर खुशी छा गई।

टीईटी अभ्यर्थियों की बैठक में कोर्ट जाने का फैसला

पटना । बिहार प्रारंभिक शिक्षक (प्रशिक्षित) पात्रता परीक्षा-2017 के रिजल्ट से वंचित अभ्यर्थियों की बैठक गुरुवार को गांधी मैदान में हुई। शिक्षा सुधार रोजगार आदोलन के अध्यक्ष नीरज ने कहा कि टीईटी संशोधित रिजल्ट में गलत प्रश्नों के पूरे-पूरे अंक देने की मांग बोर्ड ने पूरा नहीं की।

शिक्षक नियोजन के लिए बीईओ बन किया फोन

मोतिहारी। अरेराज अनुमंडल क्षेत्र के दर्जनों लोगों से शिक्षक नियोजन के नाम पर अवैध राशि मांगने की मामला प्रकाश में आया है। राशि के लिए फोन करने वाले ने खुद को बीईओ बताते हुए कहा है कि मैं अरेराज बीईओ बोल रहा हूं। आपके परिवार से वर्ष 2011 में कोई सदस्य शिक्षक नियोजन के लिए आवेदन दिया था।

समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर नियोजित शिक्षकों की बल्ले-बल्ले

भोजपुर। समान कार्य के लिए समान वेतन की मांग को लेकर पिछले दस सालों से संघर्षरत नियोजित शिक्षकों की अब बल्ले-बल्ले है। गुरुवार का दिन गुरुजी के लिए खास सौगात लेकर आया। इस मसले पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद नियोजित शिक्षकों ने यहां एक साथ होली व दिवाली मनाई।

नियोजित शिक्षकों की अब 27 मार्च पर टिकी नजर

बांका। नियोजित शिक्षकों का समान काम समान वेतन को लेकर चल रही लंबी लड़ाई का अंत लगभग हो गया। उच्च न्यायालय ने पिछले 31 अक्टूबर को नियोजित शिक्षकों के पक्ष में फैसला सुनाते हुए तीन माह के अंदर आदेश को पालन करने को सुनिश्चित करने को कहा था।

करीब सात हजार शिक्षकों को मिलेगा लाभ

बांका। सुप्रीम कोर्ट से समान काम के बदले समान वेतन देने के आदेश से बांका में प्राथमिक से उच्च माध्यमिक कक्षाओं में नियोजित करीब साल हजार शिक्षकों को लाभ मिलेगा। उन्हें अभी 13 हजार से लेकर 22 हजार तक वेतन मिल रहा था।

वाट्सअप व टीवी पर टिकी रही गुरुजी की नजरें

बांका। शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन की सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को होने वाली सुनवाई को लेकर जिला के सक्रिय शिक्षकों की रात मुश्किल से कटी। उन्हें सुबह होने का इंतजार था। गुरुवार को सुनवाई शुरू होने के साथ जिला के पांच हजार से अधिक शिक्षक मोबाइल सेट लिए सोशल साइट या फिर टीवी के आसपास रहे।

सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से नियोजित शिक्षकों में हर्ष

लखीसराय। समान काम-समान वेतन देने के लिए राज्य सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे नियोजित शिक्षकों में सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी से हर्ष है। कोर्ट ने शिक्षकों के पक्ष में अपनी टिप्पणी दी है। हालांकि फैसला अभी

नियोजित शिक्षकों संघ ने कोर्ट के फैसले का किया स्वागत

नवादा। बिहार प्रदेश प्रारंभिक माध्यमिक शिक्षक संघ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा गुरुवार को नियोजित शिक्षकों के पक्ष में दिए गए फैसले का स्वागत किया है। इसके साथ ही कोर्ट के फैसले पर आभार व्यक्त किया गया।

पीयू के गले की फांस बना नियमावली में विरोधाभास

पटना । छात्रसंघ चुनाव के लिए बनी नियमावली में विरोधाभास अब पटना विश्वविद्यालय प्रशासन के गले की फांस बन गया है। इसकी जद में आने वाले प्रत्याशियों के साथ ही शिक्षकों ने भी चुनाव प्रक्रिया में दोष के

नियोजित शिक्षकों को समान कार्य-समान वेतन देने के मामले पर बिहार सरकार की रिपोर्ट पर सुप्रीम कोर्ट नाराज, सुनवाई 27 को

पटना : नियोजित शिक्षकों के समान कार्य के बदले समान वेतन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को सुनवाई की. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार की ओर से नियोजित शिक्षकों को मानदेय में 20 फीसदी की बढ़ोतरी पर नाराजगी जताते हुए कहा कि छात्रों का भविष्य बनानेवाले शिक्षकों का वेतन चपरासी के वेतन से भी कम क्यों है. वहीं,

समान काम-समान वेतन मामले में SC ने सरकार के प्रति प्रकट की नाराजगी

पटनाः बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के लिए समान वेतन देने का मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। सरकार के इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी व्यक्त की है। उन्होंने अगली सुनवाई के लिए 27 मार्च की तिथि तय की गई है।

'चपरासी के 36 हज़ार आ शिक्षक के 26 हज़ार, काहें,' बिहार सरकार से सुप्रीम कोर्ट के सवाल

बिहार सरकार के वेतन नीति के धज्जी उड़ावत सुप्रीम कोर्ट गुरुवार के पुछलस कि बिना कवनो ज़िम्मेदारी वाला एगो चपरासी के वेतन जदी 36 हज़ार रुपया बा त शिक्षक के वेतन 26 हज़ार रुपया काहें बाटे?

बिहार: समान काम-समान वेतन मामले में SC ने सरकार की रिपोर्ट पर जताई नाराजगी

Bihar Niyojit Sikshak Case Latest Decision 2018: बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम-समान वेतन देने के मामले में हुई सुनवाई पर सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर की है। सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि शिक्षक छात्रों का भविष्य तय करते हैं, ऐसे में उनकी सैलरी चपरासी के वेतन से कम क्यों है? 

बिहार के शिक्षकों के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जताई

नई दिल्ली :  बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम-समान वेतन देने के मामले में हुई सुनवाई में देश की शीर्ष अदालत ने इस बात पर नाराजगी जाहिर की, कि जो शिक्षक छात्रों का भविष्य तय करते हैं, उनका वेतन चपरासी के वेतन से कम क्यों है ?

नियोजित शिक्षकों ने निकाला विजय जुलूस

कैमूर। समान काम के लिए समान वेतन पर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए फैसले से नियोजित शिक्षकों में खुशी की लहर दौड़ गई। शिक्षकों ने एक दूसरे को अबीर-गुलाल लगा कर तथा मिठाईंया खिलाकर खुशी का इजहार किया।

नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन मिलना तय

जमुई। बिहार के नियोजित शिक्षकों को समान काम के बदले समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट में गुरुवार को सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद नियोजित शिक्षकों में आस बंधी है कि समान काम के बदले समान वेतन मिल सकेगा।

SC ने कहा-चपरासी से भी कम क्यों है शिक्षकों का वेतन, खुशी से उड़े गुलाल

पटना [जागरण टीम]। सुप्रीम कोर्ट ने समान काम के लिए समान वेतन मामले में बिहार सरकार की रिपोर्ट पर असंतुष्टि जताते हुए पूछा है कि जो शिक्षक छात्रों का भविष्‍य निर्धारित करते हैं, उनका वेतन चपरासी के वेतन से कम क्‍यों है? कोर्ट ने पूछा है कि जब चपरासी का वेतन 36 हजार है फिर नियोजित शिक्षकों का 26 हजार क्यों ?
इस मामले में अगली सुनवाई 27 मार्च को होगी। कोर्ट ने बिहार के मुख्य सचिव अंजनी कुमार की अध्यक्षता में बनी कमिटी द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट पर नाराजगी जताई है।

सुनवाई पर टिकी रही शिक्षकों की नजर, निर्णय से खुशी

रोहतास। समान काम, समान वेतन के मामले में सुप्रीम कोर्ट के निर्णय से शिक्षकों ने खुशी जाहिर की है। भले ही मामले की सुनवाई दिल्ली हो, लेकिन शिक्षकों की नजर गुरुवार को अदालती कार्यवाही पर टिकी रही।

असम में शिक्षक पदों पर निकली बंपर भर्ती, सैलरी 49 हजार

गुवाहाटी असम में डायरेक्टरेट ऑफ एलीमेंट्री एजुकेशन ने अध्यापक के पदों पर 4120 भर्तियां निकाली है। योग्य अभ्यार्थियों के पास सरकारी नौकरी पाने का सुनहरा मौका है।