बाहर आया फर्जी शिक्षक का जिन्न

 बक्सर। प्रारंभिक विद्यालयों में तैनात नियोजित शिक्षकों की जांच को लेकर जिला प्रशासन सख्त हो गया है। जिलाधिकारी रमण कुमार ने सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी व पंचायत सचिवों को शनिवार तक नियोजित शिक्षकों के शैक्षणिक व प्रशैक्षणिक प्रमाण पत्रों को प्रखंड शिक्षा पदाधिकारियों को उपलब्ध कराने का आदेश दिया है। ताकि, शिक्षकों के जांच से संबंधित फोल्डर को ससमय निगरानी को सुपुर्द किया जा सके।

वेतन की मांग को लेकर दिया धरना

जहानाबाद(नगर) : बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ गोप गुट द्वारा वेतन की मांग को लेकर जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय के समक्ष एक दिवसीय धरना दिया गया . धरना में शामिल शिक्षक दशहरा व दीपावली के मौके पर वेतन नहीं मिलने से काफी आक्रोशित थे . धरना में शामिल शिक्षकों का कहना था कि विगत छह माह से उनका वेतन भुगतान लंबित है ,

फर्जी डिग्री पर बहाल चार शिक्षकों से शोकाज

सारण । जिले में फर्जी डिग्री पर बहाल शिक्षकों की मुश्किलें बढ़ गयी है। वेतनमान देने के क्रम में शिक्षकों की डिग्री जांच की जा रही है। जांच के दौरान माध्यमिक एवं प्लस-टू में 16 शिक्षकों की डिग्री फर्जी पायी गयीं है। जिनसे पूर्व में शोकाज पूछा गया था। अभी जांच के दौरान प्लस टू के चार शिक्षकों की डिग्री फर्जी पायी गयी है। उनसे डीपीओ स्थापना ललित नारायण रजक ने शोकाज पूछा है।

चुनौतियों से घिरे हैं नीतीश कुमार

ये नीतीश कुमार ने ही कहा था, चंदन विष व्यापे नहीं, लिपटे रहत भुजंग. शराब पर पूर्ण रोक से लेकर क्वालिटी एजुकेशन बड़ी चनौती भूमि सुधार की सिफारिश लागू कर पाएंगे नीतीश कुमार ?

PATNA : किसी से पूछ लीजिए लोग यही कहेंगे कि नीतीश कुमार की सबसे बड़ी चनौती लालू के साथ मिलकर शासन करना है। वजह ये कि लालू की अपनी शासन शैली रही और नीतीश की अपनी शासन शैली। लालू प्रसाद दूध दुहने वाले यादव के पुत्र हैं तो नीतीश कुमार वैध के पुत्र।

शिक्षक संघ के सदस्यों ने महागंठबंधन की जीत पर दी बधाई

शिक्षक संघ के सदस्यों ने महागंठबंधन की जीत पर दी बधाई

जिन ट्रेन्ड टेट शिक्षकों का 01-07-15 के बाद दो साल पुरा हुआ है या होने वाला है , उन्हें ग्रेड पे नहीं

जिन ट्रेन्ड टेट शिक्षकों का 01-07-15 के बाद दो साल पुरा हुआ है या होने वाला है , उन्हें ग्रेड पे नहीं दिया जा रहा है जबकि नियमतः उन्हें दो साल पुरा होने पर ग्रेड पे मिलना चाहिए , संघ भी मौन है और सरकार भी , जबकि नियम स्पष्ट हैं लेकिन कब और कैसे मिलेगा ये अनिश्चित है.....