सीवान : जय प्रकाश विश्व विद्यालय की दिन-पर-दिन गिर रही व्यवस्था से नाराज विधान पार्षद केदार पांडे ने कुलपति से इस्तीफे की मांग की हैं. वे सोमवार को परिसदन में पत्रकारों से बात कर रहे थे. श्री पांडे ने कहा कि कुलपति को अपने पद पर रहने का नैतिक अधिकार नहीं है.
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मध्य विद्यालय में पंचायत शिक्षक की प्रतिनियुक्ति : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates
पुपरी : बीडीओ विनीत कुमार सिन्हा ने गत आठ जुलाई को प्रखंड के दो स्कूलों का औचक निरीक्षण किया था. दोनों स्कूलों में तरह-तरह की गड़बड़ी सामने आयी थी. कुछ गड़बड़ी के लिए बीडीओ ने बीइओ को दोषी मान उनसे स्पष्टीकरण पूछा है. बीइओ को यह बताने को कहा गया है कि डीइओ के आदेश का पालन क्यों नहीं किया गया और पंचायत शिक्षक की प्रतिनियुक्ति मध्य विद्यालय में कैसे कर दी गयी. बीडीओ ने बीइओ से अन्य कई सवालों का जवाब मांगा है.
नियोजित शिक्षकों को मेडिकल के साथ एचआरए भी मिलेगा : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates
पटना: राज्य के 3.51 लाख नियोजित शिक्षकों को नया वेतनमान, ग्रेड पे के साथ-साथ मेडिकल और हाउस रेंट एलाउंस (एचआरए) मिलना तय हो गया है. मुख्य सचिव अंजनी कुमार सिंह की अध्यक्षता में गठित वेतनमान कमेटी अपनी अनुशंसा में इसका प्रावधान करने जा रही है. नियोजित समेत प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षक संघों के साथ वार्ता के बाद कमेटी ने इसका निर्णय लिया है. शिक्षकों को 200 रुपये प्रति महीने मेडिकल एलाउंस और ग्रामीण क्षेत्रों में पांच प्रतिशत और शहरी क्षेत्रों में 10-20 प्रतिशत हाउस रेंट एलाउंस मिल सकेगा.
नियोजित ट्रेंड टीचर्स को न्यूनतम 16 हजार सैलरी, HRA -मेडिकल पर भी सहमति : बिहार शिक्षक नियोजन Latest Updates
नियोजित ट्रेंड टीचर्स को न्यूनतम 16 हजार सैलरी, HRA -मेडिकल पर भी सहमति
पटना. नियोजित ट्रेंड शिक्षकों को अब 16 हजार के आस-पास वेतन मिलेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 5200-20200 वेतनमान, 2000-2800 ग्रेड, 113 फीसदी महंगाई भत्ता के साथ-साथ मेडिकल और एचआरए देने पर भी सहमत जताई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नियोजित शिक्षकों को मेडिकल और एचआरए की सुविधा देने पर 500 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त खर्च होंगे।
पटना. नियोजित ट्रेंड शिक्षकों को अब 16 हजार के आस-पास वेतन मिलेगा। मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली कमेटी ने 5200-20200 वेतनमान, 2000-2800 ग्रेड, 113 फीसदी महंगाई भत्ता के साथ-साथ मेडिकल और एचआरए देने पर भी सहमत जताई है। कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि नियोजित शिक्षकों को मेडिकल और एचआरए की सुविधा देने पर 500 करोड़ रुपए सालाना अतिरिक्त खर्च होंगे।
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