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नियोजन इकाइयों के विरुद्ध एफआइआर की कार्रवाई शुरू, 31 जुलाई थी लास्ट डेट

पूरी तरह नहीं जमा हो सके मेधा सूची व फोल्डर
भभुआ (नगर) : इकोर्ट के निर्देश पर नियोजित शिक्षकों से जुड़े फोल्डर जमा कराने में नियोजन इकाइयों की लापरवाही एक बार फिर सामने आयी है. निगरानी की सख्ती के बाद जिले में छूटे हुए शिक्षकों से जुड़े फोल्डर व मेधा सूची को जमा करने के लिए 31 जुलाई तक की समय सीमा निर्धारित की गयी थी.
इसके बावजूद निगरानी विभाग को न तो पूरी तरह से मेधा सूची और ना ही फोल्डर प्राप्त हुए.

31 जुलाई की समय सीमा में 702  शिक्षकों के फोल्डर विभाग में जमा करना था, जिसके विरुद्ध मात्र 198 शिक्षकों के ही फोल्डर विभिन्न पंचायत नियोजन इकाइयों ने जमा किये. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, जिले में  करीब 6200 नियोजित शिक्षकों से जुड़े फोल्डर व मेधा सूची की मांग की गयी थी. इसके विरुद्ध अब तक 4816 फोल्डर ही विभाग को प्राप्त हुए हैं, जबकि 1384 फोल्डर अब तक अप्राप्त हैं.

मेधा सूची देने में कतरा रहींनियोजन इकाइयां

नियोजित शिक्षकों की बहाली से जुड़ी शिक्षकों की मेधा सूची की मांग भी निगरानी विभाग ने की है, क्योंकि मेधा सूची से ही शिक्षक बहाली में हुए हेर-फेर का खुलासा होगा. ऐसे में डेडलाइन बीत जाने के बावजूद कई नियोजन इकाइयों ने विभाग को मेधा सूची अब तक उपलब्ध नहीं करायी है. अब जिन नियोजन इकाइयों ने पूरी तरह से फोल्डर और मेधा सूची जमा नहीं की है, उनके उपर एफआइआर दर्ज करने की कवायद में विभाग जुट गया है.

पूर्व बीइओ पर हो चुकी है एफआइआर

नियोजित शिक्षकों से जुड़े फोल्डर जमा कराने में विभाग को नाको चने चबाने पड़े हैं. बार-बार अल्टीमेटम देने के बावजूद भी कई नियोजन इकाइयों द्वारा   फोल्डर जमा करने में आनाकानी की गयी. इस मामले में भगवानपुर के पूर्व बीइओ व जिले के 55 पंचायत सचिवों पर प्राथमिकी दर्ज भी करायी जा चुकी है. अब आगे विभाग जिन पंचायत नियोजन इकाइयों ने 31 जुलाई तक फोल्डर और मेधा सूची जमा नहीं किया है, उनके विरुद्ध एफआइआर दर्ज करने की कार्रवाई शुरू करेगा.

डीएम को लिखेंगे पत्र

प्रधान सचिव के निर्देश के आलोक में जिन प्रखंड व पंचायत नियोजन इकाइयों द्वारा मेधा सूची के साथ फोल्डर जमा नहीं कराया गया है. उनके विरूद्ध एफआइआर दर्ज करने के अलावा पंचायत सचिवों पर अनुशासित कार्रवाई हेतु जिलाधिकारी को पत्र लिखा जायेगा.
देवविंद कुमार, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना
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