बिहार में शिक्षा
व्यवस्था की बदहाली देखनी हो तो खाली जमीन देखिए और शिक्षा विभाग का सरकारी
रिकॉर्ड, हकीकत खुद ब खुद सामने आ जाएगी। सरकारी आंकड़े बताते हैं कि खाली
जमीनों पर ऐसे इंटर कॉलेज चल रहे हैं जिनको सरकार से मान्यता लिए तीन साल
बीत चुके हैं। कुछ जगह स्कूल ऐसे हैं जो खाली कमरों में है।
जमीनी हकीकत में वहां न टेबल-कुर्सी, न शिक्षक और
न ही छात्र मौजूद हैं। चार स्कूल तो ऐसे हैं जो सिर्फ कागजों पर चल रहे
हैं। वास्तविकता में उन स्कूलों का अस्तित्व है ही नहीं।
अंग्रेजी अखबार इंडियन एक्सप्रेस की
पड़ताल में ये बात सामने आई कि जेडीयू और राजद की संयुक्त सरकार की नाक के
नीचे बिहार में शिक्षा विभाग के ग्रेडिंग सिस्टम में भ्रष्टाचार तेजी से
फल-फूल रहा है।
