बिहार सरकार द्वारा शिक्षक बहाली के विरुद्ध विधानमंडल के मानसून सत्र के दौरान सोमवार को 1सैकड़ों की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी पटना पहुंचे हैं और लगातार सुबह 12:00 बजे से धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप कुमार पप्पू ने बताया कि राज्य के सभी जिलों से शिक्षक अभ्यर्थी जो है। वह पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचे हैं और लगातार आज से लेकर के 14 जुलाई तक अलग-अलग तरीकों से प्रदर्शन किया जाएगा।
उन्होंने कहा कि अध्यापक नियुक्ति नियमावली 2023 में संशोधन कर सभी नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी में समायोजन करने की प्रमुख मांग समेत समान काम समान वेतन एवं पुरानी पेंशन लागू करने को लेकर आंदोलन की शंखनाद की गई है। धरना प्रदर्शन में बैठी महिला सुमित्रा कुमारी ने बताया कि हम लोग लगातार सरकार से मांग कर रहे हैं कि हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। सामान्य काम और सामान्य वेतन भी मिले। यह जो नई अध्यापक नियमावली बिहार सरकार के द्वारा निकाली गई है यह सरासर गलत है। हम लोगों को प्रमोशन चाहिए था डिमोशन नहीं। कल के बच्चे के साथ अगर बिहार सरकार को किसी परीक्षा में बैठा दिया जाए क्या उनके साथ हुआ और पाएंगे इसीलिए हम लोग इस अध्यापक नियमावली के खिलाफ बिहार राज्य प्रारंभिक शिक्षक संघ द्वारा आंदोलन की शुरुआत की गई है। यह प्रदर्शन अनिश्चितकालीन जारी रहेगा।
मंगलवार से आंदोलन होगा तेज
बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के आह्वान पर प्रारंभिक शिक्षक संघ और तमाम शिक्षक संगठन 11 जुलाई को पटना में सुबह के समय विधायकों के आवास का घेराव करने के साथ-साथ विधानसभा घेराव करने की तैयारी में हैं। बीपीएससी परीक्षा में शामिल होने के विरोध में प्रदर्शन करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रदर्शन को सफल बनाने के लिए बिहार राज्य माध्यमिक शिक्षक संघ के महासचिव व पूर्व सांसद शत्रुघ्न प्रसाद सभी राजनीतिक दल से मिलकर प्रदर्शन के लिए समर्थन जुटा रहे हैं।
13 को बीजेपी का विधानसभा मार्च
बीजेपी ने शिक्षक अभ्यर्थियों के पक्ष में सड़क पर उतरने का फैसला लिया है। बिहार बीजेपी की ओर से 13 जुलाई को विधानसभा मार्च का ऐलान किया गया है। 13 जुलाई को बिहार बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता गांधी मैदान से विधानसभा तक मार्च करेंगे। यह मार्च केवल रूट तक सीमित नहीं रहेगा। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा था की 13 जुलाई को विधानसभा मार्च तो होगा। इसके साथ ही मानसून सत्र में सदन के अंदर भी सरकार को घेरेंगे।
क्या है मांग
शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि पूर्व से जो नियोजित शिक्षक हैं जैसे कि CTET-BTET हैं उन्हें भी अब एक बीपीएससी की परीक्षा देनी होगी, जिसके बाद वह राज्य कर्मी बन सकते हैं। साथ ही जो वेतनमान है वह बहुत ही छोटा वेतनमान है। हमारी मांग है कि हमें बिना किसी शर्त बिना किसी परीक्षा के राज्य कर्मी का दर्जा दीजिए।
शिक्षक अभ्यर्थियों की मांग है कि डोमिसाइल नीति को वापस से लागू कर देना चाहिए। बता दें कि इसको लेकर बीते दिनों लगभग दो हजार की संख्या में शिक्षक अभ्यर्थी सड़कों पर उतरे थे और सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन भी किया था जिसके बाद पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज कर दिया था।
